युनिकोड
संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निरर्थक बनाउनेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले सभामुख घिमिरेलाई तत्काल समिति बनाएर दोषी उपर कारबाही गर्न माग गरेपछि उनले बनाउने सो वचन दिएका हुन्।
‘छानबिन समिति बन्छ, बनाउनैपर्ने भयो, जसले जे पनि भनिदिने भयो, सभामुखले नै जिम्मेवारी लिनुपर्नेसम्मका कुरा उठेपछि अब बनाउनुहुन्छ,’ सभामुखका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारीले भने।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री देशमा नभएकाले यसबारे अलमल देखिएको छ। विकासका लागि जलवायु वित्त सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले स्पेनमा छन्। उनी असार २० गते मात्र फर्किनेछन्।
प्रधानमन्त्री फर्किएपछि मात्र सो काम हुने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री नआई समिति नबन्ला,’ उनले भने।
सहकारी ठगीका विषयमा रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न एमालेका सूर्य थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। सम्भवतः सोही प्रकृतिकै समिति बन्नसक्ने नेताहरू बताउँछन्।
विधेयक राष्ट्रिय सभामा गइसकेकाले प्रतिनिधि सभामा त्यसको छानबिन थाल्दा के असर पर्छ भन्ने परामर्शमा सभामुख छन्।
समितिले दबाब दिएपछि गले सभामुख
राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार नै सभामुखलाई छानबिन समिति माग गरेको निर्णय बुझाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार गम्भीर बदमासी र छलछाम भएको विषयमा छानबिन हुनै पर्ने माग गरिएको छ।
‘यो बदमासी उपर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र कोको दोषी हुन्, जसले बदमासी गरेका हुन्, तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले सभामुखलाई नै निर्णय गरेर पठाएछौँ।’
निकै दबाब महसुस गरेका सभामुखले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए।
‘समिति कस्तो खालको बनाउने? कुन मोडालिटीको बनाउने भन्ने प्रश्न छ,’ पूरै हाउस चलेको बेलामा अब समिति बनेको घोषणा हुन्छ होला,’ सभामुखका सञ्चार विज्ञ अधिकारीले भने।
प्रतिनिधि सभाको बैठक असार २३ गते बस्नेछ।
कसरी भयो गडबडी?
निकै लामो समयपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको असार १५ गतेको बैठकबाट पारित भएको हो।
उक्त विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने (कुलिङ अफ पिरियड) प्रावधान राखिएको भन्दै सांसदहरूले हर्ष मनाएका थिए। तर, पारित भएको विधेयकमा कुलिङ अफ सम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी बाहेक शब्द घुसाइएको थियो। जसलाई कोही सांसदले पनि ध्यान दिएनन्।
जबकि, जेठ २ गते राज्य व्यवस्था समितिले सो प्रावधान राखेरै प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको दाबी गरेको थियो। विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मात्र राखिएको पाण्डे बताउँछन्।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिवेदनमा भने कुलिङ अफ प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नहुने’ उल्लेख गरिएको छ।
‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो? अहिले समितिभित्र यही विषय विवादित बनेको छ। एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपाले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका छन्।तर, उनी आफ्नो कुनै कमजोरी नरहेको दाबी गरिरहेका छन्।
मंगलबार (असार १७) सभामुख घिमिरे भेट्न राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडासहितका १२ जना सदस्य पुगेका थिए।
सभामुखले केरकार पारेपछि खतिवडाले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको अडान लिएका थिए भने समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले त्रुटि भएको स्वीकार गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए।
दुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल लगायतको संलग्नतामा कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्क्रिय बनाउने काम भएको पाण्डेको भनाइ छ। पाण्डेले त संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म पाण्डे समेत मुछिएकोले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए।
बुधबार समितिले सभामुखलाई बुझाएको निर्णयमा छानबिन समिति माग गरेको सभापति खतिवडाले बताए।
‘हामीले छानबिन समिति माग गरेका छौँ, संसदीय वा उच्चस्तरीय जे हुन्छ, त्यो बनाउने काम सभामुखको हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कस्तो बनाउने के बनाउने भनेर सभामुखले भन्नुभयो।’
एमालेले समितिका सभापति खतिवडा नै गडबडीको मतियार भएको आरोप लगाइरहेको छ। असार १ गते सभापति खतिवडाले संसदमा पेस गरेको सो विधेयक असार १५ गते पारित भएको थियो।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले समितिका सदस्यहरू र हलमा सांसदहरूले समेत विधेयक नपढी पास गर्दा समस्या आएको बताए।
‘कुलिङ अफ पिरियडको सान्दर्भिकतालाई असर पर्ने अन्य विषय हटाइदिनुपथ्र्याे, त्यो नहटाउनु गम्भीर त्रुटि हो, यसमा सभापति भएको हिसाबले उहाँ (रामहरि खतिवडा)ले जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्वाभाविक कुरा हो,’ बर्ताैलाले भने, ‘तर प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भए पनि संसदमा दर्ता गरेको प्रतिवेदन फुल हाउसमा आएपछि सबै माननीयको हातमा परेको थियो, त्यसबेला ठीक छ कि छैन भनेर राज्यव्यवस्थाकै साथीहरूले पनि अध्ययन गरिदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। समितिले पारित गरेको अनुसार आयो कि आएन भनेर उहाँहरूले पनि पढ्नुभएन, त्यसपछि असार १ गते दर्ता भएको प्रतिवेदन १५ गते लग्यौँ। हाउसमा झण्डै २७ जना माननीयले बोल्नुभयो। कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था अच्छा गरिएको छ, गजब राम्रो छ पनि भन्नुभयो। कुन प्रतिवेदन हेरेर बोल्नुभएको रहेछ?’
‘पहिलो ठूलो कमजोरी प्रतिवेदन लेखनको क्रममा यो ब्लन्डर भयो, दोस्रो, समितिका साथीहरूले पनि फिनिसिङ नगर्दा ग्याप भएको महसुस भयो,’ बर्तौलाले थपे।
प्राय सबै दलको सहभागिता रहेकोले समितिले माग गरेको विषय कार्यान्वयन हुने उनी बताउँछन्।
‘यसबारे एउटा छानबिन गर्ने, अध्ययन गर्न कसरी लैजाने सभामुखको कुरा भयो। यसमा खास राज्यव्यवस्था समितिले नै भन्नुपर्ने हुन्छ,’ एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैलाले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर सावधानी अपनाउने काम होला।’
सभामुख घिमिरेले आन्तरिक छानबिन थालिसकेका छन्। उनका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार मंगलबारदेखि सो काम भइरहेको छ। समितिका प्रतिवेदन, त्यहाँ समितिका सदस्यहरूले राखेको धारणा लगायत विषय अध्ययन भइरहेको छ।
समिति सदस्यसमेत रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले सभामुखले छानबिन समिति बनाउनैपर्ने बताइन्।
‘सभामुखलाई एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन अनुरोध गरेका छौँ, यो बनाउनैपर्छ,’ उनले भनिन्।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडलाई निरर्थक बनाउने प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरिसकेको छ।
‘हामीले राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयकका विषयमा जे पास गरेका थियौँ, कुलिङ अफ पिरियड सहितको त्यही व्यवस्था पास गर्न राष्ट्रिय सभालाई लेखि पठाएका छौँ,’ पाण्डेले भने।
प्रतिक्रिया