युनिकोड
बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध केही दिनमै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले ढिलोमा अर्को सातासम्म पुनरावेदन दर्ता भइसक्ने बताएका छन्।
‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगन्जमा पुनरावेदनका लागि छिटो पठाउन भनिसकेका छौँ। आजभोलि नै आउला। अनि हामी हेरेर सर्वोच्चमा दर्ता गर्छौँ। ढिलोमा पनि अर्को साता दर्ता हुन्छ,’ दाहालले नेपालखबरसँग भने।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, वीरगन्जका सूचना अधिकारी उपन्यायाधिवक्ता ऋषिकेशव बस्यालले पुनरावेदनका लागि तयारी गरिरहेको बताए। ‘हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। आजभोलि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाइसक्छौँ,’ बस्यालले भने।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जेठ १४ गते आलमलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला विवादमा परेसँगै दुवै न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले छानविन अगाडि बढाएको छ।
आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
संविधान सभा निर्वाचनताको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा-४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो।
आलमले चुनाव जित्न भारतबाट बम बनाउने मानिस बोलाएका थिए। त्रास देखाएर बुथ कब्जा गरी चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका मोहम्मद आफ्ताब आलमकै घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाइ मारेको अभियोग थियो।
उक्त घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा मात्र उनी पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि ललितपुरको नक्खु कारागारमा राखिएका आलम उच्चको फैसला आएकै बेलुका रिहा भएका थिए। पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका आलमले शक्तिका आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। बम विस्फोटको घटनाका धेरै प्रमाण नष्ट पारिसकेका थिए।
उक्त घटनापछि नै उनी रौतहट-२ बाट दुईपटक सांसद र एकपटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका थिए। लामो समयसम्म उनका विरुद्ध प्रहरीले जाहेरीसमेत लिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निकै ढिलो गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
६ असार २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गरेपछि मात्र प्रहरी प्रशासन तातेको थियो। सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनासम्बन्धी अहिलेसम्म भएरगरेका आवधिक विवरणहितको गोप्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो।
साथै मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशका परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
त्यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा कारबाही चलाउने चेतावनी दिएपछि मात्र आफ्ताब आलम र उनका भाइ पक्राउ परेका थिए। उक्त घटनामा २०७६ कात्तिक १८ गते मात्र ११ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
प्रतिक्रिया