राजनीति


प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ समितिले किन दिएन निर्णय?

प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ समितिले किन दिएन निर्णय?

नेपालखबर
असार १६, २०८२ सोमबार २०:११, काठमाडौँ

सर्वोच्चमा प्रस्तावित ३ न्यायाधीश र न्याय परिषद्मा प्रस्तावित १ सदस्य गरी चारै जनाको संसदीय सुनुवाइ आज (सोमबार) सकिए पनि निर्णय भने सुनाइएन।

न्यायाधीशमा प्रस्तावित  मेघराज पोखरेल, शान्तिसिंह थापा र श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस महेशकुमार नेपालको २ दिन लगाएर संसदीय सुनुवाइ गरिए पनि निर्णय नभएको सुनुवाइ समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन्। 

निर्णय किन ‘होल्ड’ गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले संसद् दिवसको कार्यक्रम परेकाले थाती राखिएको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘समितिको बैठक र संसद् दिवसको कार्यक्रमको समय जुधेकोले आज निर्णय भएन’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्।   

उनले यही हप्ताभित्रै बैठक बसेर निर्णय सुनाइने दाबी पनि गरिन्। उनले थपिन्, ‘यो हप्ताभित्रै बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ।’

सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका निम्ति प्रस्तावित थापा र पौडेल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन् भने पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।

‘हामीले शंकाको लाभ लिँदै विभिन्न प्रश्नहरू सोध्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले जवाफ दिनुभयो।’ 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सुनुवाइ सकिएको तर उजुरीमाथि अध्ययन तथा छलफल बाँकी रहेकोले निर्णय हुन नसकेको बताए।

सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भयो, निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘उजुरीहरू पनि छन्। त्यो विषय हेर्ने भन्ने छ। ४५ दिनको समय हो। भरखर १८ दिन भएको छ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित न्यायाधीश तथा न्याय परिषद् सदस्यविरूद्ध ७ वटा उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका थिए। समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि सुनुवाइका लागि उम्मेदवारहरूलाई बोलाएको थियो।

न्याय परिषद्को सिफारिसप्रति सत्ता साझेदार दल एमाले असन्तुष्ट छ। परिषद्ले कांग्रेस खेमाबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मेघराज पोखरेलको नाम पठाउँदा एमालेका लागि एक सिट खाली छोडिदिएको छ।

एमालेको असन्तुष्टि आइतबारको बैठकमा सांसद बर्तौलाको अभिव्यक्तिमा प्रस्ट देखिन्थ्यो। उनले प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेललाई प्रक्रियाबाट बाहिरिन भनेका थिए। 

उनको भनाइ थियो, ‘न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक पक्षधरता छोडेर न्याय सम्पादनमा लाग्छु भन्नुभयो। तर, तपाईंको पृष्ठभूमि बिल्कुल राजनीतिक छ। त्यो पनि सक्रिय छ। त्यसमा लाग्दिनँ भन्नु तपाईंको यहाँ बोल्दै गर्दा गर्ने कमिटमेन्ट हो। निष्पक्षता र तटस्थता त हुनैपर्छ। तपाईं विशेष गरी राजनीतिक आवरणबाट विभिन्न भूमिका र जिम्मेवारीमा रहे पनि तर तपाईंको विशुद्ध हृदय चर्चित व्यावसायिक घरानाबाट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ। प्रस्तावित न्यायाधीश हुनेबित्तिकै खुट्टा उचालेर लौ हुन्छ भनेर त्यत्रो सात महिनाअघि गरिएको कमिटमेन्ट, फ्याँकेर, च्यातेर हिँड्न मिल्छ? यदि त्यो च्यातेर हिँड्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा न्यायिक विचलन आउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ? आज वकिलहरूको पद पाउनका लागि, पद पाउनेबित्तिकै जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न खोजेका हौँ हामीले? त्यस्तो गर्न मिल्छ? तपाईंको त झन्डै डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छ। यो छोड्न मिल्छ? प्रस्तावित हुनुभएको छ। यहाँलाई शुभकामना त छ नै। मेरो मत के हो भने स्वविवेकीय ढंगबाट यो प्रक्रियाबाट अलग्गिनु राम्रो हुन्छ। तपाईं योभन्दा अगाडि नजाने गरी बाहिरिनू, मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो।’

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad