युनिकोड
नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेललाई प्रक्रियाबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आइतबारको संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेललाई बाँकी प्रक्रियाबाट अलग्गिन आग्रह गरेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ चलिरहेको छ।
बर्तौलाले सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा करिब डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदा राजीनामा गरेर न्यायाधीशको प्रक्रियामा आउनुले न्यायिक विचलन हुन सक्ने तर्क पनि गरे।
उनले स्वविवेकीय ढंगले प्रक्रियाबाट अलग्गिन सुझाव दिँदै योभन्दा अघिको प्रक्रियामा नजाने गरी बाहिरिन भनेका हुन्।
उनले भने, ‘न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक पक्षधरता छोडेर न्याय सम्पादनमा लाग्छु भन्नुभयो। तर, तपाईंको पृष्ठभूमि बिल्कुल राजनीतिक छ। त्यो पनि सक्रिय छ। सबैले जाने बुझेको कुरा हो। त्यसमा लाग्दिनँ भन्नु तपाईंको यहाँ बोल्दै गर्दा गर्ने कमिटमेन्ट हो। निष्पक्षता र तटस्थता त हुनैपर्छ। तपाईं विशेष गरी राजनीतिक आवरणबाट विभिन्न भूमिका र जिम्मेवारीमा रहे पनि तर तपाईंको विशुद्ध हृदय चर्चित व्यावसायिक घरानाबाट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ। प्रस्तावित न्यायाधीश हुनेबित्तिकै खुट्टा उचालेर लौ हुन्छ भनेर त्यत्रो सात महिनाअघि गरिएको कमिटमेन्ट, फ्याँकेर, च्यातेर हिँड्न मिल्छ? यदि त्यो च्यातेर हिँड्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा न्यायिक विचलन आउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ? आज वकिलहरूको पद पाउनका लागि पद पाउनेबित्तिकै जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न खोजेका हौँ हामीले? त्यस्तो गर्न मिल्छ? तपाईंको त झन्डै डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छ। यो छोड्न मिल्छ? प्रस्तावित हुनुभएको छ। यहाँलाई शुभकामना त छ नै। मेरो मत के हो भने स्वविवेकीय ढंगबाट यो प्रक्रियाबाट अलग्गिनु राम्रो हुन्छ। तपाईं योभन्दा अगाडि नजाने गरी बाहिरिनू, मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो।’
समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि केही समयअघि मात्रै बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति दुई वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा जान उचित नहुने जिकिर गरे। यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
‘केही समयअघि बारमा निर्वाचित हुनुभयो,’ कार्कीले भने, ‘बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। दुई वर्ष नपुग्दै बारमा निर्वाचित भएको व्यक्ति किन सर्वोच्चमा जानुपर्यो? यसमा उच्च नैतिकताको कुरा छ। त्यो उच्च नैतिकतामाथि व्यवहारमा प्रश्नचिन्ह ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?’
समितिको बैठकमा एमाले सचेतक सुनिता बरालले सुनुवाइको क्रममा रहेका सबै प्रस्तावित न्यायाधीश राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध रहेको सुनिएको भन्दै न्याय सम्पादनमा यसले कति असर गर्छ भन्दै प्रश्न गरिन्।
‘सुनुवाइमा रहनुभएकाहरू सबै राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। तपाईंलाई हामीले अब न्यायालयमा जाँदै गर्दा राजनीतिक रङ हुँदैन भनेर भन्नुभयो। व्यावसायिक विषयसँग जोडिँदा राजनीतिक विषयसँग हेर्दा हामीले न्याय सम्पादनमा कानुनी दायित्व र सामाजिक अभ्यासलाई शंका गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्ने कि नगर्ने? तपाईंको प्रस्तुतिबाट शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ पाएँ।’
प्रतिक्रिया