युनिकोड
त्यतिबेला देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। सहजै बोल्न, लेख्न पाइँदैन थियो। माओवादी केन्द्रकी एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद रेखा शर्माका बुबा त्यतिखेर शिक्षण पेसामा थिए। उनी कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्थे। शर्मा पनि बुबाकै राजनीतिक सिद्धान्तबाट प्रभावित थिइन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा अखिलसँग जोडिएर विद्यार्थी राजनीति गरिन्।
जब ०४६ सालको आन्दोलन सुरु भयो, नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार आयो। रेखा महिला संगठनको जिल्ला अध्यक्ष र विद्यार्थी संगठनको उपाध्यक्ष भइन्। ०४७ सालदेखि पार्टी कमिटीमै रहेर काम गरिन्। त्यतिखेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति थियो। देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। तर, तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई त्यो चित्त बुझेन। ‘बहुदलीय व्यवस्था धोका हो, गणतन्त्र चाहिन्छ’ लेखिएको पर्चा वितरणमा रेखा पनि सहभागी भइन्।
जसोजसो रेखाको राजनीतिमा सक्रियता बढ्दै गयो, पार्टीमा अनेक जिम्मेवारी पनि पाउँदै गइन्। वाईसीएलको केन्द्रिय सदस्य भइन्। संगठनकै सहयोद्धा साथीसँग उनको बिहे भयो। २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो।
‘जनयुद्ध सुरु भएपछि सबैभन्दा सुरुमा सडकमा निस्किने हाम्रो महिला संगठन नै थियो,’ नेपालखबर ‘संसदमा म’मा आफ्नो कथा सुनाउने क्रममा रेखाले भनिन्, ‘फागुन २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउनुपर्छ भनेर हामी सडकमा निस्किएका थियौँ। त्यतिबेला म गर्भवती थिएँ। जोखिम थियो तर संयोगले केही भएन। असारमा बच्चा जन्मिएको थियो।’
रेखाले ०५३ सालदेखि ०५८ सालसम्म अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर काम गरिन्। देशमा संकटकाल लागेपछि माओवादीका जनवर्गीय संगठनहरू सबै प्रतिबन्धित भए। ०५२ सालदेखि नै काठमाडौँमा बसिरहेका रेखा र उनका श्रीमान् कृष्णध्वज खड्का दुवै ०५७ सालमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए। सोही क्रममा उनीहरू तत्कालीन शाही सेनाको कब्जामा परे।
‘एक वर्ष सैनिक हिरासतमा हामी दुवैले अंगभंग हुनेगरी यातना खेप्यौँ,’ रेखा सम्झिन्छिन्, ‘शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक सबैखाले यातनाबाट गुज्रियौँ। पछि पार्टीले प्राथमिकतामा राखेर रिहा गर्नुपर्ने माग गरेपछि हामी छुट्यौँ। गैरकानुनी हिरासतमा एक वर्ष बसेर यातना खपेपछि हामी उपचारका निम्ति भारत गयौँ। श्रीमानका हात, खुट्टा, करङ सबै भाँचिएको थियो। मेरो पनि करङ भाँचिएको थियो। उपचारका लागि हामी ३ वर्ष भारतमै बस्यौँ।’
जतिबेला उनी फर्किइन्, त्यतिबेला ०६२/०६३ को आन्दोलन चर्किरहेको थियो। उनी फेरि सक्रिय राजनीतिमा जोडिइन्। पार्टीले ०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको सदस्यका रूपमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनायो।
‘त्यतिखेर मलाई संसदबारे ज्ञान थिएन,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो हाम्रो। युद्धमा हुँदा सांसद हुने परिकल्पना नै थिएन। कतिखेर सहिद भइएला भन्ने मात्रै थियो। त्यसैले सांसद हुनु आश्चर्यकै विषय भयो।’
०७४ सालमा फेरि उनी सांसद् बनिन्। फेरि पनि समानुपातिकमै।
‘खासमा मलाई प्रत्यक्ष लड्ने चाहना थियो,’ रेखा भन्छिन्, ‘तर, नेकपा एमालेसँग गठबन्धन भएपछि हाम्रो पार्टीको भागमा निर्वाचन क्षेत्र कम पर्यो। एउटा सिट भयो, त्यहाँ पनि कृष्णबहादुर महराले लड्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अघिल्लोपटक गरेको मेहनतका कारण हुनसक्छ, मलाई पार्टीले समानुपातिकमा टिकट दियो।’
संविधानसभा सदस्य हुँदै ०७४ को संसदमा आइपुग्दा कानुन निर्माणमा उनको चासो बढेको थियो। उनी सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि भइन्। तर, बाआमाको मुहारमा खासै खुसी देखिनन्।
‘म मन्त्री हुँदा बुबाआमालाई खुसी लाग्यो होला भन्ने सोचेको थिएँ,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘तर खुसी व्यक्त गरेको देखिनँ। अर्को कुरा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गर्दैगर्दा माओवादी महिलाप्रति ब्युरोक्रेसीले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक पाइनँ। त्यही पनि मैले मिलाएर काम गरेँ।’
०७९ को निर्वाचनमा पनि रेखाले प्रत्यक्षबाट टिकट पाउने टुंगो भइसकेको थिएन। तर, उनले पार्टीमा प्रस्टसँग अडान राखिन्, ‘म प्रत्यक्ष लड्छु। मैले आफ्नो जनमतको ट्रायल गर्न पाउनुपर्छ।’
नभन्दै पार्टीले दाङ–२ बाट टिकट दियो। त्यतिखेर उनका प्रतिस्पर्धी थिए, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल। पोखरेल हेभिवेट उम्मेद्वार भन्दै धेरैले शर्माको हार अनुमान गरिरहेका थिए।
‘त्यतिखेर धेरै हेभिवेटसँग प्रतिस्पर्धा भनेर मिडियाबाजी गरेर महिलालाई निरीह बनाउने काम भए,’ रेखाले सम्झिइन्, ‘तर, मैले केही जवाफ दिइनँ, को हेभिवेट हो, को लोवेट हो, जनताले छुट्याउँछन् मात्रै भनेँ। यो देशमा गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति मेरो योगदान हेभी छ कि मेरो प्रतिस्पर्धीको? मैले जुन जेल, हिरासत व्योहोरेर आएँ, जुन यातना खपेर आएँ, जुन १० वर्षे जनयुद्धमा सहभागी भएर आएँ, जीवन नै हत्केलामा राखेर आएँ, कुन हिसाबले मेरो योगदान लोवेट हुन्छ?’
समानुपातिकको तुलनामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनताको प्रत्यक्ष दबाब बढी हुने रेखाको अनुभव छ।
‘सांसद कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर धारा, पानीको आश्वासन दिएर आउने, अनि कानुन बनाउँछु मात्रै भन्दा सुख नपाइने रहेछ। समानुपातिकबाट देशैभरका मतदाताले भोट हालेका हुन्छन्। प्रत्यक्षमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रबाट भोट हालेका हुन्छन्, घरघर गइएको हुन्छ, आश्वासन दिइएको हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउँदा जनताको प्रत्यक्ष दबाब हुने रहेछ। समानुपातिकमा हुँदा कानुन निर्माणमा बढी सक्रिय हुन पाउँथे, अहिले प्रत्यक्षमा जितेपछि मिलाउन गाह्रो हुने रहेछ।’
०७९ मा सांसद भएपछि सञ्चारमन्त्री समेत भएकी रेखा सरकारको तर्फबाट प्रवक्ता बन्ने पहिलो महिलामन्त्री पनि हुन्। तर, उनलाई सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि मात्रै महँगो खर्च गरेर सांसद बन्ने प्रवृत्ति हट्ने उनको मत छ।
‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भइदिने, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था स्थापना गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरियो भने संसद् पूर्ण रूपमा कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन पाउँछ,’ रेखाको मत छ।
हेर्नुहोस्, ‘संसदमा म’, जहाँ सांसदहरू बोल्छन्, संसद् भवनको रोस्ट्रमबाट होइन, हृदयको गहिराइबाट–नेपालखबरबाट :
फोटो/भिडिओ : विशाल कार्की र सरोज नेपाल
प्रतिक्रिया