युनिकोड
जवाहदेहिता निगरानी समितिले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति संघर्षको दलदलमा फसेको राजनीतिले ग्रस्त समाजमा मिडिया नै स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा क्रियाशील रहँदै आएको तर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेकै भरमा दण्डित गर्नु सर्वथा गलत भएको समितिको ठहर छ।
जेठ २७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमा एकतर्फी सुनुवाइ गरी नेपालखबर र बिजमान्डु डटकमको समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो। साथै, उनका विषयमा थप समाचार नलेख्न पनि आदेशमा भनिएको थियो।
उक्त आदेश संविधानमै व्यवस्थित अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन्।
यसै क्रममा जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट संयोजक राजुप्रसाद चापागाईँले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि तहको अदालतबाट न्यायिक निर्णय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संवेदनशील विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गरिएको छ। साथै यस विषयमा न्यायाधीशहरूका लागि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विधिशास्त्रीय ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न न्यायिक नेतृत्व एवं राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ।
‘नेपालखबर र बिजमान्डू डटकमजस्ता अनलाइन पोर्टलहरूमा प्रकाशित समाचार हटाउन माग गरिएको एउटा मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तिम निर्णयको झझल्को दिने गरी प्रकाशित सामग्री हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशले स्थापित विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता र आवश्यक न्यायिक संयम आत्मसात् गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि तहको अदालतबाट न्यायिक निर्णय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संवेदनशील विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। तर न्यायनिरूपणमा समेत यदाकदा अन्योल र अलमल देखिनु चिन्ताजनक विषय हो।’
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को दुरुपयोग गर्दै पत्रकारमाथि धरपकड नगर्न पनि समितिले भनेको छ।
हेर्नुहोस् पूरा विज्ञप्ति-
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग तत्काल अन्त्य गरियोस्
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को दुरुपयोग गर्दै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति चिन्ताजनक र खतरनाक बन्दै गएको छ।पत्रकार दिलभूषण पाठकको गिरफ्तारीका लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइनु त्यसै प्रवृत्तिको पछिल्लो प्रकटीकरण हो।
कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति संघर्षको दलदलमा फसेको राजनीतिले ग्रस्त हाम्रो समाजमा मिडिया नै स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा क्रियाशील रहँदै आएको छ। हामीले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि पनि मिडियाको थप विकेन्द्रित, गुणस्तरीय र सशक्त क्रियाशीलता आवश्यक छ भन्नेमा जवाफदेहिता निगरानी समिति प्रष्ट छ।
नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति थप मजबुत बनाएको सन्दर्भमा सरकार आफैले संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को त्रुटिपूर्ण प्रबन्धलाई सिरानी हालेर सार्वजनिक जवाफदेहिता खोज्ने प्रकृतिका आलोचनात्मक अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ।
विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र आदानप्रदान नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको कानुनी प्रबन्धको दुरुपयोग गरी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने पत्रकार वा अन्य नागरिकलाई दण्डित गर्नु सर्वथा गलत हो।
सञ्चार माध्यममा आएका सबै सामग्री सधैं सही हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन। तर त्यसको खण्डन गर्ने, यथार्थता के हो स्पष्ट पार्ने वा असन्तुष्ट भएमा गैर–फौजदारी प्रकृतिका उपचार खोज्ने पर्याप्त विकल्पहरू छन्। यस्ता उपायहरू हुँदाहुँदै पनि पत्रकारविरुद्ध सरकारवादी फौजदारी मुद्दा लगाउनु विधिको शासन र समानुपातिकताको सिद्धान्तको उल्लंघन हो।
तसर्थ, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध थालिएको पक्राउ र अनुसन्धानको कारबाही तत्काल परित्याग गर्न नेपाल प्रहरी तथा गृह प्रशासनसमक्ष निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ।
यदि यस्ता दुरुपयोगहरू नरोके दफा ४७ को प्रबन्धले संविधानले प्रत्याभूत गरेका आलोचना गर्ने, असहमति जनाउने र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता निष्प्रभावी बन्दै जाने र लोकतन्त्रलाई आघात पार्ने स्थिति सृजना हुनेतर्फ सम्बन्धित सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ।
कुनै पनि तहको अदालतबाट न्यायिक निर्णय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संवेदनशील विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। तर न्यायनिरुपणमा समेत यदाकदा अन्योल र अलमल देखिनु चिन्ताजनक विषय हो। बिजमाण्डू डटकम र नेपालखबर डटकम जस्ता अनलाइन पोर्टलहरूमा प्रकाशित समाचार हटाउन माग गरिएको एउटा मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तिम निर्णयको झझल्को दिने गरी प्रकाशित सामग्री हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशले स्थापित विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता र आवश्यक न्यायिक संयमता आत्मसात गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
यस स्थितिमा तल्लो तहका न्यायाधीशहरूका लागि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विधिशास्त्रीय ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न न्यायिक नेतृत्व एवं राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाले विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ भन्ने निगरानी समितिको निचोड रहेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न गठित प्रहरी संगठनले कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा परेर चयनात्मक अनुसन्धान गर्दैन वा फौजदारी अनुसन्धानको शक्तिको दुरुपयोग गर्दैन भन्ने कुरा व्यवहारतः सुनिश्चित हुन आवश्यक छ। अन्यथा, नागरिकको हितको रक्षक मानिने प्रहरी संगठनप्रति सार्वजनिक विश्वास गुम्ने र समाज नै अराजकतातर्फ उन्मुख हुने गम्भीर खतरा सृजना हुन्छ।
विधिको शासन, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको मूल्य आत्मसात गर्दै सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन, राजनीतिक तहबाट आउने दबाबको प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न र प्रहरी संगठनको गरिमा तथा यसप्रतिको जनआस्था प्रवर्द्धन गर्न निगरानी समिति प्रहरी संगठन र यसको नेतृत्व समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दछ।
प्रतिक्रिया