युनिकोड
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले वामपन्थी एकताभन्दा पनि रूपान्तरण आवश्यक भएको बताएका छन्।
वामपन्थी एकता कि रूपान्तरण भन्ने राससको प्रश्नमा उनले अहिले रूपान्तरण जरुरी भएको धारणा राखेका हुन्। यस क्रमा उनले आफू मुलुक बनाउन लागिरहेको व्यक्ति भएको जिकिर पनि गरेका छन्।
‘म मुलुक बनाउन हिँडेको व्यक्ति हुँ। अहिले एकताभन्दा पनि रूपान्तरण हो। परिवर्तन चाहिएको छ। अहिलेको अग्रगामी विचार सोच, शैलीसहितको समग्र विचारको पुनःसंश्लेषण, राजनीतिक शक्तिको पुनःसंरचना र अर्थतन्त्रको आमुल रूपान्तरण नै अबको आवश्यकता हो’, उनले बुधबार अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘त्यसर्थमा हामीले हाम्रो चिन्तनलाई नै नयाँ ढंगले अगाडि नबढाई हुँदैन।’
यस्तै उनले अर्को प्रसंगमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
‘अग्रगमनमा जाने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ। पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बनेपछि त्यसको औचित्य साबित गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्’, त्यसकारण त्यो औचित्यलाई भनेको मात्रै हो।’
संविधान संशोधनबारे उनको पूरा भनाइ
अग्रगमनमा जाने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ। पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बनेपछि त्यसको औचित्य साबित गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो औचित्यलाई भनेको मात्रै हो। जनताका यही अधिकार बढी भए यसलाई कस्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूमा देख्छु। वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरूले जनतालाई थप अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली केन्द्रमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशमा। संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा रहने गरी गर्नुपर्छ। त्यो भएमा मात्र संविधान संशोधनको अर्थ हुन्छ।
प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने भनेको सामान्य कुरा हुन्। संघीयतामा भएको भौगोलिक विभाजन मधेस प्रदेशबाहेक हिजोकै विकास क्षेत्र हुन पुगेको छ। संघीयताको मर्म भनेको बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा त्यसको सही प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउनुपर्ने हो। जसबारे हामीले सुरुदेखि नै मत राख्दै आएका छौँ। त्यसैले संघीयताको पुनःसंरचना छँदै छ। सँगसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जुन अधिकार संविधानमा लेखिएको छ, त्यसलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ। त्यसलाई सहज गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन आयोग छन्, असाध्यै कमजोर प्रकृतिका भएको हुँदा अधिकार सम्पन्न बनाउने र अदालतको पनि सुदृढीकरणजस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया