युनिकोड
भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई विपक्षी दलले ‘बटमलाइन’ बनाएपछि सरकार दबाबमा परेको छ।
कांग्रेसले मन्त्री लेखकले राजीनामा नदिने बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विपक्षीले मागेकै आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नहुने अडानमा छन्।
तर, विपक्षी दलले भने लेखकले राजीनामा नदिउञ्जेल संसद् चल्न नदिने बताएका छन्।
यो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदमा टकराव निम्तिँदा यसको सिधा असर जेठ १५ गते सरकारले ल्याउने बजेटमा पर्ने देखिन्छ।
विपक्षी दलहरूले मंगलबारदेखि नै संसदमा अवरोध सुरु गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपा लगायतका दलले संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएनन्। बुधबारको बैठकमा पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने र नआए अवरोध गर्ने विपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मानव तस्करीजस्तो गम्भीर विषयलाई यसै ढाकछोप गर्न नदिइने बताए।
‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआई संसदको बैठक सुरु नै हुन दिँदैनौँ भनेका छौँ,’ पाण्डेले भने, ‘भिजिट भिसामा जसरी मानव तस्करी भएको छ, ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसमा हामीले कुरा उठाएका छौँ। तर, आज कुरा मिलेन।’
आफूहरूको मुख्य माग सम्बोधन नभई अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने सम्भावना नभएको उनी बताउँछन्। अर्थात् बजेट ल्याउन नदिने उनले संकेत गरे।
यद्यपि, माओवादी संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपत्यका बाहिर भएकोले उनी फर्केपछि थप रणनीति बनाउने उनको भनाइ छ।
माओवादीका अर्का एक सांसदले संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन आएको बताए।
‘हाम्रो अडान गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छ,’ ती नेताले भने, ‘भोलिसम्म कुनै सहमति नजुटे बजेट ल्याउने दिन हाम्रो अवरोध रहन्छ। नाराबाजीकै बीचमा बजेट ल्याउन सम्भव त छैन।’
सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, विपक्षीदलहरूले यही बेलामा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने कोसिस गरेका छन्।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्रीको राजीनामाले मात्र नहुने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन माग गरेको बताए। यो मागबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन्।
‘अब अनुसन्धान कर्मचारीमाथि मात्र होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुनुपर्छ। यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्छ। मोबाइल र ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ,’ उनले संसदमा भने, ‘हामी मन्त्रीज्यूको राजीनामा मात्र मागिरहेका छैनौँ, संगठित रुपमा गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर हेर्नेगरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानवीन आयोग नबनेसम्म संसद् चल्न सक्तैन। निर्दाेष नेपालीमाथिको अत्याचार हामी टुटुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। हामी संसदलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ।’
मंगलबार संसद् बैठक स्थगित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको छलफलमा पनि रास्वपाले सोही अडान राखेको थियो।
गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिने मौका दिन समेत विपक्षी तयार नभएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला बताउँछन्।
‘माननीय मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, उहाँ जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई जवाफ दिने वातावरण रोक्नहुन्न भन्यौँ, विपक्षी दलका साथीहरू तयार हुनुभएन,’ बर्तौलाले नेपालखबरसँग भने।
त्यसपछि संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण समेत पेस गर्न पाएनन्। तथापि, बुधबारसम्म सहमति हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे विपक्षी दलले बजेटका दिन अवरोध नगर्ने दाबी गरे।
‘गृहमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन। आउनुपर्ने कारण पनि छैन,’ घिमिरेले भने, ‘बजेट आउँछ, संसदमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ र बजेटमाथिको छलफल पनि हुन्छ। संवैधानिक प्रक्रियामा कसैल पनि अवरोध गर्दैन, संविधानले तोकेको विषय भएकोले बजेट आउँछ।’
कांग्रेस–एमालेसँग प्रष्ट बहुमत रहेकोले कुनै समस्या नहुने उनी बताउँछन्।
‘संविधान अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ, के उहाँहरू संविधान नै ढाल्न तयार हो त? बजेट नल्याए त संविधान नमानेको भयो। संविधान ढाल्ने गरी प्रस्तुत हुने भए त भन्ने कुरा केही छैन, होइन भने त संवैधानिक प्रक्रिया विरुद्धमा जाने होइन होला,’ उनी भन्छन्।
यद्यपि, शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाउन छलफल हुने घिमिरेले बताए।
‘शीर्ष नेताहरू छलफल कुराकानी हुन्छ। यस्तो विषयमा कसैले पनि संविधानलाई अस्वीकार गर्नेगरी कसैले पनि काम गर्दैन,’ उनले भने।
पेलेर जाने मनस्थितिमा सरकार
सहमति नभए विपक्षीलाई पेलेरै बजेट ल्याउने तयारीमा सत्तापक्ष देखिन्छ। विपक्षी तीन दलका तीनै किसिमका दाउ भएकाले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा नलिएको एमालेका एक नेताले बताए।
‘विपक्षी तीन दलको तीनैवटा दाउ देखिन्छ,’ उनले भने, ‘माओवादी यो सरकारलाई कसरी हल्लाउन र ढाल्न सकिन्छ भन्ने दाउमा छ। त्यो कुरा गृहमन्त्रीमाथिको प्रहारबाट हुन्छ भन्नेमा छ। राप्रपा यही मौका हो भनेर गणतन्त्रवादी शक्तिहरूबीचको अन्तविरोधकोबीच पसेर व्यवस्थाविरोधी अभियानलाई मजबुत गराउन चाहन्छ। र, रास्वपा हाम्रा सभापति थुन्ने? हाम्रा सभापतिका विरुद्धमा मुद्दा उठाउने यिनै गृहमन्त्री होइनन्? यसको बदला लिनुपर्छ भनेर लागेको देखिन्छ। यो तीनवटा मनोविज्ञानले विपक्षी दलभित्र काम गरेको हाम्रो ठम्याइ छ।’
तर, सबै दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास हुने एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैला बताउँछन्।
‘उहाँहरूको मनसाय अवरोध गर्ने हुनसक्छ। संसदबाट बजेट आउन नदिने पनि हुनसक्ला, तथापि त्यो सम्मको हामीले अपेक्षा गरेका छैनौँ, कल्पना गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामी बैठकलाई सहजताका साथ अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ, उहाँहरूको मनसाय अवरोध सिर्जना गर्ने, संसद् कमजोर भयो प्रभावहीन बनाउन प्रयत्न गर्ने रहेको देखिन्छ। हामीले संसदका नियमित प्रक्रियाहरूलाई सकेसम्म समझदारीका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, भएन भने हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा दायित्व वा जिम्मेवारीहरू प्रचलित कानुनले दिएका सीमाभित्र बसेर गर्छाैँ।’
बुधबार संसद् बस्नुअघि सभामुख घिमिरेले दलहरू बीच सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया