एनआरएनको महाधिवेशन मिति थप गर्न सर्वोच्चमा दिएको निवेदन फिर्ता गर्ने परराष्ट्रको निर्णय

गैर आवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेशन गर्ने समय थप गर्न दिएको निवेदन फिर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईले मंगलबार निवेदन फिर्ता गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन्।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदै एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने समय ६ महिना थपि पाउन माग गरेको थियो।

गैर आवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन ६ महिनाभित्रमा गर्न समन्वय गर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत २१ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

तर उक्त आदेश अनुसार ६ महिनाभित्रमा एकता महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै अरु ६ महिना थप गरिदिन परराष्ट्रले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनको टुंगो लागि नसकेकाले परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निवेदन फिर्ता लिन परराष्ट्र सर्वोच्च पुगेको हो।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले उक्त निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको परराष्ट्रको निवेदनमा उल्लेख छ।

गत आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न एनआरएनए एकता महाधिवेसनबाट महेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्विरोध कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ।

सुनिलकुमार साह, बुद्धि सागर सुवेदी, खगेन्द्र न्यौपाने, लोकप्रसाद दाहाल, मनोजकुमार श्रेष्ठ र विश्वासदीप लिम्बु उपाध्यक्षमा निर्विरोध भएका छन्।

त्यस्तै महिला उपाध्यक्षमा जुनु गुरुङ र महासचिवमा बाबुराम (बीआर) लामा, सचिवमा चिन्तामणि सापकोटा, टंकप्रसाद गैरे र तिलकप्रसाद गैरे र महिला सचिवमा देवकी खत्री गुरुङ चयन भएकी छिन्।

कोषाध्यक्षमा ठाकुरप्रसाद ढुंगाना निर्विरोध हुँदा सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पोखरेल र महिला संयोजक रश्मि थापा, युवा संयोजक भीमसेन थापा, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक डा बलराम श्रेष्ठ, युरोप क्षेत्रीय संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङ, मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक रमेश श्रेष्ठ, उत्तर दक्षिण अमेरिका क्षेत्रीय संयोजकमा डिलुराम पराजुली, ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक इर्सद अहमद छानिएका छन्।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उपसंयोजकमा माधव पोखरेल र मीमबहादुर पुर्जा, मध्यपूर्व क्षेत्रीय उपसंयोजक सुनीलकुमार घिमिरे र श्रीकृष्ण भट्टराई, उत्तर-दक्षिण अमेरिका क्षेत्रीय उपसंयोजकमा विश्वराज बास्तोला र नरबहादुर टण्डन क्षेत्री, ओसिनिया क्षेत्रीय उपसंयोजकमा रामप्रसाद कँडेल र प्रताप राना छानिएका छन्।

उनीहरु निर्वाचित भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।