जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्धको रिटमा विपक्षीसँग उच्च अदालतले माग्यो लिखित जवाफ, ३० गते दुवै पक्षलाई बोलायो

पाटन उच्च अदालतले १०६ मेगावट जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले सिउ इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन (एसआईएल–थ्रीएचसी)ले दायर गरेको रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सोमबार एसआईएल–थ्रीएचसीले उत्प्रेषणसँगै परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेशका लागि भने दुवै पक्षलाई अदालतले यही वैशाख ३० गते छलफलका लागि बोलाएको छ। योसँगै जगदुल्लाका प्रतिनिधिसँग छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ।

सोमबार एसआईएल–थ्रीएचसीले दायर गरेको रिटमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा योग्य ठहर गरिएका बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नहुँदै न्यूनतम मूल्यांकित हुनसक्ने बोलपत्रदाताको पहिचान भइसकेकाले सार्वजनिक खरिदको विश्वसनीयता र स्वच्छताको मर्मप्रतिकूल रहेको दाबीसहित बोलपत्रका सबै काम बदर गर्न माग गरिएको थियो।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? हुनु नपर्ने भए कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई स्वयं आफैँ वा कानुनअनुसारका प्रतिनिधिमार्फत यो आदेश सहितको म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनु’, आदेशमा भनिएको छ।

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत मागेकाले विषयवस्तुको गाम्भीर्यको आधारमा समेत विपक्षीलाई झिकाई छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उचित हुने देखिएकाले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि ३० गते पेसी तारिख तोकी यसबारे विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्न भनिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ (३) विपरीत हुने गरी प्रथमदृष्टिमा नै प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि विद्यमान भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले बोलपत्र मूल्याङ्कन, स्वीकृति तथा खरिद सम्झौतासम्बन्धी कार्य अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

जगदुल्लाको ठेक्कामा ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा २ वटा कम्पनी सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी एएनकेसँग जेभी गरेको जेसीई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए। उक्त टेन्डरको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी परिसकेका छन्।

जेसीई–एएनके जेभीले जगदुल्लाको ठेक्कामा झूठो कागजात बनाएको आरोप लागेको छ। प्राविधिक मूल्यांकनमा जेसीई–एएनकेले १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र सिनो हाइड्रोले १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको बाहिरिएको थियो।

अख्तियारमा जेसीई-एएनकेविरुद्ध फर्जी कागजपत्रको विषयमा उजुरी परेको छ भने यसबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गर्दै छ। सो टेन्डरको आर्थिक मूल्यांकनको प्रस्ताव यही वैशाख २४ गते सार्वजनिक हुँदै छ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावरको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागीमध्ये पहिले नै सेटिङ मिलाएर नेपाली कम्पनीसँग जेभी गरेर कम रकम प्रस्ताव गरेको जेसीईलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा यो कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी सेटिङ मिलाएर सूचना प्रकाशित गरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया विवादमा फसेको छ।

यो पनि-