युनिकोड
गण्डकी सरकारले लकडाउनको अवस्थामा दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भएका नागरिकलाई राहत दिनको लागि स्थानीय निकायहरुलाई ठूलो परिमाणको रकम विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
राहतकै लागि पोखरा महानगरपालिकालाई १ करोड तथा प्रदेशमा रहेका सबै नगरपालिकाहरुलाई १०/१० लाख दिने निर्णय गरेको छ भने ५८ वटा गाउँपालिकालाई पनि ५/५ लाख नै निकासा गरिएको छ।
निकासा भएको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड बनाई दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन गरि जिन्सी राहत बाँड्नुपर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
राहत वडा कार्यालयमार्फत बितरण गरिनेछ। राहत बितरणमा सो क्षेत्रका प्रदेश सांदको सहभागिता रहनुपर्ने र अनुगमन जिल्लास्तरीय आपूर्ति तथा अनुगमन समितिले गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
राहत प्याकेज घोषणासँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले‘ ‘संकटको बेला भोकभोकै कोही बस्नु नपर्ने’ जिकिर पनि गरे। पोखरा महानरपालिकाले यसअघि नै नगर क्षेत्रका विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा चलाउनेलाई २ करोड ४८ लाख ५० हजारको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ।
राहतको लागि दिइएको रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन नसकेको जुनसुकै शीर्षक वा अर्थ विविध शीर्षकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट निकासा गरिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया