युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन्।
शिक्षकका माग सम्बोधन गरी आन्दोलन अन्त्य गराउनका लागि उनले तयार पारेको यही प्रस्ताव उनले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान खोजेकी थिइन्।
उनले तयार पारेको प्रस्तावमा शिक्षक महासंघका पदाधिकारी पनि सहमत थिए। त्यसैले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा २० दिनदेखि सडक प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरू पनि कार्यथलो फर्किने अपेक्षा थियो।
एकातिर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएको, अर्कोतिर एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन बाँकी रहेको र कक्षा १२ को परीक्षा मुखैमा आइसक्दा पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा मन्त्री भट्टराई दबाबमा थिइन्। त्यसैले शिक्षक आन्दोलन अन्त्यका लागि भरमग्दुर प्रयास उनले गरिरहेकी थिइन्।
मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस विषयमा मनाउन खोजिन्। प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ प्रस्ताव नै लिएर गइन्। तर, ओली सकारात्मक भएनन्। आफ्नो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुने देखेपछि मन्त्री भट्टराईले पदबाटै राजीनामा दिइन्।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाँदै, आन्दोलन टुंगिने सम्भावना
शिक्षक महासंघका मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्री भट्टराईले तयार पारेको सातबुँदे प्रस्ताव यसप्रकार छ–
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्ताव
१. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने,
२. शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,
३. राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम सेवाबाट अवकास हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने,
४. प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने,
५. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने,
६. निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने,
७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरुप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।
प्रतिक्रिया