युनिकोड
संवैधानिक नियुक्ति विवादमा सरकारका तर्फबाट बहस गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथि खनिएका छन्।
बुधबार अपरान्हदेखि बहस थालेका उनले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको दिनभरको समय लिए। सोमबार पनि उनले आधा घण्टा पाउनेछन्। कुल २४ वटा प्रश्नमध्ये बुधबार उनले पहिलो प्रश्नमा मात्र बहस केन्द्रित गरेका थिए। बाँकी २३ वटा प्रश्नमध्ये अधिकांशलाई उनले आइतबार सम्बोधन गरे।
बहसको धेरै समय उनले तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटामाथि केन्द्रित गरे।
०७७ र ०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति अवैधानिक रहेको भनी निवेदकहरूले बहसमा जिकिर गरेका थिए। संवैधानिक परिषद् ऐनको एउटा व्यवस्थामा टेकेर बैठक बोलाएर बीचैमा अध्यादेश ल्याई संशोधित व्यवस्थाबाट ती पदाधिकारी नियुक्त गरेको निवेदकको दाबी थियो। तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित बैठकले गरेको निर्णयले वैधानिकता नपाउने उनीहरुको भनाइ थियो। साथै, संसदीय सुनुवाइ समेत नगरिएकाले ती पदाधिकारीको नियुक्ति अवैधानिक भनी निवेदकहरूले जिकिर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक प्रणालीमा रोपेको ‘विषवृक्ष’ भनेर समेत उनीहरूले टिप्पणी गरेका थिए।
आज महान्यायाधिवक्ता बडालले ओलीको उक्त कदमको बचाउ गर्दै ‘विषवृक्ष’को मुख्य जड नै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा रहेको आरोप लगाए। सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमै नआइदिने, प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने र संवैधानिक प्रणालीलाई नै निकम्मा (डिफङ्क्ट) बनाउनेतिर लागेकाले बाध्य भएर ओलीले अध्यादेशमार्फत ऐन कार्यविधि संशोधन गरी संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिनुपरेको तर्क बडालले गरे।
‘उहाँ (बैठकमै नआइदिने, प्रधानमन्त्रीलाई जसरी हुन्छ असहयोग गर्ने, बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने र संवैधानिक प्रणालीलाई नै डिफङ्क्ट गर्नेतिर लाग्नुभयो,’ बडालले भने, ‘यो सारा विषवृक्षको बीउ उहाँ नै हो। यसको जड उहाँ नै हो। प्रधानमन्त्रीको कदम बाध्यताको उपज हो।’
सुनुवाइ भोलि सोमबार पनि निरन्तर रहनेछ।
यस विवादमा आज पाँचौँ दिन सुनुवाइ भएको हो। भोलि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आधा घण्टा बहस गर्न पाउने र त्यसपछि अन्य सरकारी वकिलले बहस गर्ने गरी इजलासबाट समय निर्धारण भएको छ।
सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएपछि संवैधानिक पदाधिकारीहरूका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। यस बीचमा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गर्न सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया