युनिकोड
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले निर्वाचन आयोगमा सूचना प्रविधि विज्ञलाई आयुक्तको रूपमा नियुक्ति गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो, जसमा मोरङका मनबहादुर कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त तथा काठमाडौँका राजीव सुब्बा र ओखलढुंगाका गुरु वाग्लेलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ।
परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका आयुक्तमध्येका एक सुब्बा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कहलिएको नाम हो। साथै उनी नेपाल प्रहरीको अवकाशप्राप्त डीआईजीसमेत हुन्।
सरकारले परिषद्मार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयुक्त बनाउन चाहनुको पछाडि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गराउने उद्देश्य देखिन्छ। सम्भवतः सूचना प्रविधि क्षेत्रमै सक्रिय व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा लैजान लागिएको यो नौलो घटनासमेत हो।
जबकि सुब्बा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदका बलिया दाबेदारसमेत हुन्। शुक्रबार मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न आवेदन स्वीकृत भएका २९ जनामध्येबाट ९ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गर्दै व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ, जसमा सुब्बाको नाम पनि परेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना जीवितै रहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सुब्बालाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नागरिकसँग करार सम्झौता गरेको थियो।
आफूलाई मतदान गरे आगामी पाँच वर्षसम्म सोही करारपत्रलाई केन्द्रमा राख्दै त्यसैको कार्यान्वयनमार्फत् मतदातासँग मत मागेको थियो।
नागरिक करारपत्रमा रास्वपाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकारको व्यवस्था गरेको प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हेतुले सुब्बालाई सरकारले निर्वाचन आयुक्त बनाउन खोजेको हो।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित डिजिटल प्रविधि कार्यक्रमका संयोजकसमेत रहेका सुब्बाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डेटा साइन्स र साइबर सुरक्षा क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको योजना, विकास तथा कार्यान्वयनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
यस्तै पाठ्यक्रम, प्राध्यापक तथा विद्यार्थी सहभागिताको व्यवस्थापन गर्दै प्रविधि शिक्षामा उद्योगसँगको सहकार्य, नवप्रवर्तन र व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सक्रिय भूमिका सुब्बाले खेलिरहेका छन्।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ हवाईबाट कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन साइन्सेस् विषयमा विद्यावारिधि गरेका सुब्बाले साढे पाँच वर्ष सोही शैक्षिक संस्थामा अध्यापनसमेत गराए।
अब संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वानदेखि सिफारिस भएका व्यक्तिसँग छलफल गर्नेछ। त्यहाँबाट सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने छन्।
किन ल्याउन खोजियो निर्वाचन आयोगमा आईटी विज्ञ?
विगत धेरै वर्षदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने भन्दै माग हुँदै आए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दल एकमत हुन सकेका छैनन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने’ अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्स सहजै स्वीकार गर्ने राज्यले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै आएको प्रति चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
यही अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले निर्वाचन आयोगमा योग्य सूचना प्रविधि विज्ञलाई आयुक्त बनाउन चाहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर दिलाउन आवश्यक तयारीदेखि निर्वाचन आयोगलाई सक्षम बनाउन एक जना आयुक्त सूचना प्रविधि क्षेत्रको हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरेरै संवैधानिक परिषद्मार्फत् सुब्बाको नाम सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
आगामी वर्ष प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र प्राविधिकरूपमा सबल माध्यमबाट मत हाल्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि कुन प्रविधि सुरक्षित छ, त्यसलाई पहिचान गरेर सबैले स्वीकार्ने बनाउन पनि योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा लग्नुपर्छ भन्ने महसुस सरकारलाई भएपछि यो कदम अघि बढाइएको हो,’ ती सहसचिवले नेपालखबरसँग भने।
निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि सिफारिस भएका डा. सुब्बाले आफू निर्वाचन आयोगमा भएपनि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएपनि प्रविधिकै विषयमा काम गर्ने भएकाले यदि नियुक्त भइहाले कता जाने भन्ने विचारविमर्श गरिरहेको जानकारी दिए।
‘म विशुद्ध प्राविधिक मान्छे हो। म जता गए पनि देशको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नै काम गर्ने हो। निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइदेखि अरू विषय बाँकीनै छन्,’ सुब्बाले नेपालखबरसँग भने, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मबाहेक अरू आठ जना योग्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म कता जाने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छु। कता उपयुक्त हुन्छ त्यो टुंग्याइसकेको छैन। तर, प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा निर्वाचन आयोग जान सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। हेरौँ विचार गर्दैछु।’
निर्वाचन आयोगमा नियुक्त भए सुब्बाको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ। यदि संवैधानिक हैसियत हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोग धेरै बलियो संस्था हो।
निर्वाचन आयोग संविधानले नै स्थापना गरेको संवैधानिक निकाय हो र यसको आयुक्तको पद पनि संवैधानिक पद हो।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूसँग आकस्मिकरूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मोबाइलबाट मतदान गर्ने सुविधा दिँदा ‘इन्फ्लुयन्स’ हुने जोखिम रहेको बताउँदै आगामी चुनावमा यस विषयमा के कसो गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई कम्तीमा समानुपातिकतर्फ भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन अनेक प्रयास गरेको थियो।
प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन कानुन संशोधन र प्राविधिक तयारीका लागि समय नपुग्ने अनुभूति गरेपछि तत्कालीन सरकार पछि हटेको थियो।
साथै राजनीतिक दलहरूले पनि शंकाको दृष्टिले हेरेपछि निर्वाचनको वातावरण खलबलिन सक्ने भयपछि निर्वाचन आयोगसमेत पछि हटेको थियो।
प्रतिक्रिया