युनिकोड
पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा चलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर झपारे। प्रधानमन्त्रीले थर्काएको एक सातामै अख्तियारले राहदानी छपाइको विषयमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
असार १ गते प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू र सचिवलाई समेत सिंहदरबार बोलाएकै दिन राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई त्यहीँबाट अख्तियारको जिम्मा लगाइयो।
अख्तियारले उनीहरूसहित ७ जनालाई एक सातामा पक्राउ गर्यो र १८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै असार ८ गते मुद्दा दर्ता गर्यो। यो मुद्दामा १० अर्ब १३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप छ।
तर पक्राउ परेका आरोपितहरू धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन्। असार १५ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख, सुनिलकुमार केसीलाई चार लाख, सोमेश थापालाई तीन लाख, विपिन प्रसाईंलाई तीन लाख र मणिचन्द्र मल्ललाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो।
तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाल साधारण तारेखमा रिहा भए। मुद्दा सुनुवाइ बाँकी नै छ। तर यही मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको क्रममा चलेको प्रधानमन्त्री र प्रमुख आयुक्तको टकरावको असर भने अख्तियारमा कार्यरत प्रहरीमा देखिएको छ।
यो मुद्दा दायर भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरीको सेट नै परिवर्तन गरिएको छ। खासगरी प्रहरीको सरुवा एक वर्षमा मात्रै हुन्छ। तर एक वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अख्तियारबाट प्रहरीको टोली परिवर्तन गरियो।
‘सेट नै परिवर्तन गर्नु भन्ने आदेश छ। त्यही भएर तत्काललाई १८ जना परिवर्तन भइसकेका छन्। बाँकी अधिकारीहरू पनि छिट्टै परिवर्तन हुन्छन् भनिएको छ,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने।
यसअघि अख्तियारले आफूलाई आवश्यक प्रहरी जनशक्तिको सूची आफै बनाएर लैजाने गरेको थियो। तर यसपटक अख्तियार प्रमुखले नै सरुवा भइसकेपछि मात्रै जानकारी पाएको उनको भनाइ छ।
‘प्रहरी सरुवाको विषय पनि राहदानीकै मुद्दासँग जोडिएको भनिएको छ। तर अख्तियारमा प्रहरीको निर्णायक भूमिका नै हुँदैन। उनीहरूले अख्तियार प्रमुखले भने अनुसार मात्रै गर्ने हो। यहाँ त एउटा अनुसन्धान अधिकृतले हेरेको मुद्दा अर्कोलाई थाहै हुँदैन,’ ती आयुक्तले भने, ‘प्रमुख आयुक्तलाई देखाइदिन्छु भनेर सरुवा गरिएको हो भने अर्को विषय भयो तर प्रहरीको कामको विषय हो भने उनीहरूको यहाँको भूमिकाबारे बुझाइ फरक पर्यो।’
शुक्रबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अख्तियारमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई कार्य विभागमा र कार्य विभागमा कार्यरत अरुण पौडेललाई अख्तियारमा सरुवा गरेका थिए। उनीहरूसँगै सरुवा भएका अन्य डीआईजीलाई भने चलाइएको छैन।
अख्तियारमा एसएसपी भने भर्खरै गएका हुन्। जेठ १८ गते ३३ एसएसपी सरुवा गर्दा रन्जु सिग्देललाई अख्तियारमा लगिएको थियो। उनी भने त्यहीँ कार्यरत छन्। तर दुई एसपी रहेकामा दुवै जनालाई सरुवा गरिएको छ।
अख्तियारको इन्टेलिजेन्स शाखाका प्रमुख मोहन थापा र प्राविधिक एसपी दिपेश जोशी सरुवा भएका छन्। थापाको स्थानमा सुधीरराज शाही र प्राविधिकतर्फ सुनिल बरणवाल सरुवा भएका छन्।
५ जना डीएसपी र १० जना इन्सपेक्टर पनि हेरफेर गरिएको छ। त्यहाँ भएकालाई अन्यत्र सरुवा गर्दै नयाँलाई अख्तियार लगिएको छ।
‘भन्न त ६ महिना कटेका सबैलाई चरणबद्ध रूपमा सरुवा गर्ने भनिएको छ, अहिले १८ जना हेरफेर भइसक्यो,’ ती आयुक्तले भने।
अख्तियारमा के हुन्छ प्रहरीको भूमिका?
अख्तियारमै कार्यरत प्रहरी अधिकारी भन्छन्– यहाँ हाम्रो आफ्नै भूमिका खास केही पनि हुँदैन। सबै आयुक्तहरूले निर्णय गर्ने हो। उनीहरूले सदर नगरेसम्म केही गर्न सकिँदैन।’
अख्तियारमा अनुसन्धान अधिकृतमा प्रहरी र निजामती कर्मचारी हुन्छन्। प्रहरीभन्दा बढी निजामती छन्। अनुसन्धानको प्रक्रिया त्यहाँ छुट्टै खालको हुन्छ।
सुरुमा उजुरी आएपछि दर्ता हुन्छ। दर्तापछि प्रमुख आयुक्तकहाँ पुग्छ। प्रमुख आयुक्तले त्यो उजुरीलाई स्क्रिनिङ समितिमा पठाउँछन्। स्क्रिनिङ समितिमा अख्तियारका सचिव र सबै सहसचिव हुन्छन्।
उनीहरू बसेर त्यो उजुरी कत्तिको वास्तविक छ, अगाडि बढाउन लायक छ कि खारेज गर्ने वा कुनै कार्यालय÷मन्त्रालय पठाइदिने भनेर निर्णय गर्छ। छानबिन अगाडि बढाउन पर्ने देखिएको उजुरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेर स्क्रिनिङ समितिले प्रमुख आयुक्त समक्ष बुझाउँछ।
प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू र सचिव बसेर कुन उजुरी छानबिनको जिम्मा कसलाई दिने भनेर प्रारम्भिक छानबिन अधिकृत तोक्छन्।
तोकिएका अधिकृतले उजुरीमाथि छानबिन गर्छन् र प्रतिवेदन पेस गर्छन्। प्रारम्भिक छानबिन अधिकृतले अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिए भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। तर उजुरीमा भनेजस्तो आरोप पुष्टि हुने नदेखिएको निष्कर्ष निकालेमा तामेलीमा जान्छ।
तर विस्तृत अनुसन्धानमा लैजान आवश्यक भनेर प्रतिवेदन बुझाएमा उक्त प्रतिवेदन सचिव हुँदै आयुक्तकोमा पुग्छ। अख्तियारका आयुक्तहरूको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। कुन विषय वा कार्यालयका उजुरी कसले हेर्ने भनेर आयुक्तहरूबिच कार्यविभाजन गरिएको छ।
सम्बन्धित आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तकोमा पुगेपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकिन्छ। यसरी अनुसन्धान अधिकृत तोक्दा प्रमुख आयुक्तले पहिल्यै प्रारम्भिक छानबिन अधिकृतलाई तोक्ने वा अरुलाई दिने भन्ने प्रमुख आयुक्तले नै निर्णय गर्छन्।
त्यसपछि बल्ल अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलमार्फत नगरी आफै अदालत लैजान्छ। यसका लागि अख्तियारमा सरकारी वकिलहरूको पनि समूह हुन्छ। कानुनी रूपमा उनीहरूले पनि परीक्षण गर्छन्।
अख्तियारमा पूर्णता परीक्षण समिति सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा हुन्छ।
कुनै पनि अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि उनीहरूले हेर्छन्। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धानको फाइल फर्काएजस्तै उनीहरूले पनि प्रक्रिया नमिलेको लागेमा निर्देशनसहित फर्काइदिन सक्छन्।
पूर्णता परीक्षण समितिबाट पास भएपछि ठिक छ, अदालतमा मुद्दा चलाउने भनेपछि बल्ल मुद्दा जान्छ। अहिले अगाडि नबढाउनु भने त्यही अनुसार निर्णय हुने अख्तियारका आयुक्त बताउँछन्।
तर अख्तियारका मुद्दामा हदम्याद हुँदैन। हदम्याद नहुने भएकाले कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान सकिएपछि पनि होल्ड गर्न सक्छन्। यसरी एउटा अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको फाइल अर्को व्यक्तिलाई जानकारी नहुने अख्तियारका कर्मचारी बताउँछन्।
अनुसन्धान अधिकृत तोकिएपछि सबै आफैले गर्नुपर्छ। पत्राचार गर्ने, प्रतिवेदन लेख्ने, आरोप पत्र तयार गर्ने सबै उही अधिकृतले नै गर्नु पर्ने त्यहाँ काम गरिसकेका कर्मचारी बताउँछन्।
कुन मुद्दा कसले हेरिरहेको छ भन्ने कुरा कि प्रमुख आयुक्तलाई थाहा हुन्छ, नभए सम्बन्धित अधिकृतलाई मात्रै थाहा हुने ती कर्मचारीले बताए।
‘आयुक्तहरूलाई पनि मन्त्रालय तोकिएको हुन्छ। अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भन्ने कसैले चाहेर हुँदैन। प्रहरीहरू त झन् परको कुरा,’ ती कर्मचारीले भने।
प्रधानमन्त्री बालेन र अख्तियार प्रमुखसहितको टोलीबिच असन्तुष्टि बढाउने राहदानी प्रकरणमा तीन जना सहसचिव अनुसन्धान अधिकृत थिए। उनीहरूले नै रातारात यो मुद्दा तयार गरेका हुन्। यसमा प्रहरीको संलग्नता नभएको र तोकिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूले मागेको सहयोग मात्रै गरेको दाबी प्रहरीको छ।
अख्तियारले सामान्यतः कुनै मान्छे पक्राउ गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरीलाई नै भनेर पक्राउ गर्छ। त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने र ल्याइसकेपछि सुरक्षा तथा हिरासतमा राख्ने काम त्यहाँका प्रहरीले गर्छन्।
तर अहिले प्रहरी सेट परिवर्तन प्रहरीको भूमिकाका कारण नभई आयुक्तहरूसँगको रिसका कारण सरकारले गरेको हुनसक्ने ती आयुक्तको अनुमान छ।
असार १ गते आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर दिनभर छलफल गर्दा पनि अख्तियारबाट प्रहरीको टोली गएको थिएन। पछि महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई ल्याउनु भनेपछि अख्तियारबाट डीएसपीको कमान्डमा टोली पुगेर लिएर गएको थियो। प्रहरीले त्यतिबेला कुनै आरोपितहरू नभगाएको र यस्तो आरोप गलत भएको त्यहाँ कार्यरत प्रहरीको दाबी छ।
प्रतिक्रिया