युनिकोड
‘मातृभूमि जागरण अभियान नेपाल’का संयोजक भीम रावलले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओली र देउवाबीच गभर्नर र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद भागबन्डा गरिएको भन्दै एमालेका पूर्वनेतासमेत रहेका रावलले कडा शब्दमा आलोचना गरेका हुन्।
लामो रस्साकस्सीपछि वैशाख ३ गते ओली र देउवाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर डा. गुणाकर भट्टलाई बनाउने सहमति भएको छ भने वैशाख ४ गते नेपाल प्रहरीका ६ जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा सिफारिस भएका छन्।
‘वैशाख ३ गते बालुवाटारमा प्रम ओली र देउवाले बसेर रा. बैंकको गभर्नर, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक र भविष्यको महानिरीक्षकबारे सहमति गरी भागबन्डा गरेको समाचार पढियो, रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, यसरी दुईजनाले राज्यका ठूला पदहरू भागबन्डा गरी छान्ने अधिकार कुन कानुन र प्रणालीले दिएको छ? यो संविधान, कानुन र विधिको शासनको खुला उल्लंघन हो। कुशासनको नमुना हो। राज्यको संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर तुल्याउने कृत्य हो। यो केही व्यक्तिको तन्त्र (नयाँ कुलीनतन्त्र) ओलिगार्कीको भद्दा रूप पनि हो। यस्तो निहीत स्वार्थको खेल देख्दा लाज नै लजाएको हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया