युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो। उक्त नियुक्ति विवादको सुनुवाइ आज चौथो दिन पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
आज सुनुवाइ चलिरहँदा इजलासले बहस दोहोरिन थालेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस छोट्याउन आग्रह गरेको थियो। यस विवादमा गत माघ ३० देखि सुनुवाइ चलिरहेको छ।
यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा फागुन २१ गते रिट निवेदकका तर्फबाट ७ कानुन व्यवसायीले दोस्रो दिनको बहस गरेका थिए। उक्त दिन पनि बहस नसकिएपछि रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।
त्यसअघि गत माघ ३० गते निवेदकतर्फबाटै बहस सुरू भएको थियो। त्यसयता फागुन २१ र चैत ६ मा पनि दिनभर सुनुवाइ चलेको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारसहित संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।
२०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यी ५२ जनाकै नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि उनीसहितले थप १४ वटा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया