मुलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाको श्रेणी र पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्न माग

सामाजिक परिचालिका केन्द्रिय समन्वय समितिले मलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाको श्रेणी र पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा केन्द्रिय समन्वय समितिकी संयोजक कविता थापा सोडारीले सो माग राख्नुभएको हो। सामाजिक परिचालिकाहरूले विगत २३ वर्षदेखि आफ्नो उर्जाशील समय समय र शक्ति सरकारको जिम्मेवारमा निकायमा व्यक्तित गरेकोले उनीहरूलाई योगदानबापतको रकम समेत दिनुपर्ने उनको माग छ।

संयोजक सोडारीले साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकहरूको पाँचौं, छैटौँ र सातौँ वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पद श्रेणी गरिएको स्मरण गराउँदै महिला विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम नियुक्त भएका सामाजिक परिचालकहरूलाई समेत सोही सरह कायम गरि विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखे। उनले सेवाबाट वञ्चित गराइएकाहरूलाई बजेटसहितको महिला विकास कार्यक्रम पुनःजागरण अभियानको रुपमा हरेक पालिकाहरूमा काम गर्नेगरी तत्काल सेवामा जोड्न आवश्यक रहेको बताए।

महिला विकास कर्मचारीहरूलाई आफूहरूलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने समेत उनको माग छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालि गाविसहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मिलिसकेपछि सामाजिक परिचालकहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको बताए। उनले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्ने नराख्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले केही गर्न नमिल्ने बताए। स्थानीय सरकारलाई सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको उनको भनाइ छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठले सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा सामाजिक परिचालिकाको व्यवस्थापन गर्ने बताइन्। उनले उक्त २०७५ साउन ३ मा महिला जागृत कार्यक्रममा सामाजिक परिचालिकालाई प्राथमिकता दिई काममा लगाउन सकिने र यस बमोजिम सामाजिक परिचालिका राख्न सम्बन्धीत स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिन्। सामाजिक परिचालक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निर्णय आएको कारण थप केन्द्रबाट थप केही व्यवस्था नभएको उनको जिकिर छ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय लाचार भएको कारण सामाजिक परिचालकहरूले दुःख पाएको धारणा राखे। आफैंले पत्र लेखेर आफैंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका छन्।