सहकारीमा बचत र ऋणको सीमा निर्धारण गर्न सांसदहरूको जोड

सहकारी ठगी न्यूनीकरण गर्न बचत र ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै बचत र ऋणमा सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारीमा बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा प्रमुख काम भएको बताए। 

उनले सहकारीहरुले बचतकर्तालाई विभिन्न प्रभावमा पारेर बचत गराउने गरेको आरोप लगाए। उनले सहकारीमा बचतकर्ताले गरेको अर्बौं बचत डुबेको भन्दै बचतकर्ताले आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेको घटना समाजमा देखिएको बताए। उनले सहकारीमा बचत तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘बचतकर्ताहरुको बचतको सुरक्षा नै प्रमुख रुपमा रहँदै आएको छ। सहकारीमा बचतका लागि विभिन्न प्रकारले बचतकर्तालाई प्रभावमा पार्ने तर उनीहरुको बचतको कुनै ग्यारेन्टी नहुने जसको परिणामा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँको ठगी भइ बचतकर्ता विचल्लीमा परी आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेका अप्रिय घटनाहरु समाजमा घटिरहेका छन्। त्यसलाई न्युनीकरण गर्न बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने र बचतको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गंगा कार्कीले विधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर सहकारी पीडितहरुका लागि मान्य हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले समितिमा वृहत रुपमा छलफल नै नगरी सरकारले झारा टार्ने हिसावले विधेयक ल्याएको अरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘यो विधेयकले प्राधिकरणको विकास र प्रगतिको नियमन गर्ने नाममा खुम्चिन पुगेको छ। त्यसलाई फैलाउन अलि वृहत रुपमा सम्बन्धित समितिमा छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो नभइकन जसरी आयो, एउटा झारा टार्ने किसिमले आयो त्यो भएको हुनाले यो सहकारीले बृहत रुपमा सबैलाई समेटेर समस्या समाधान गर्नेतिर जानुपर्ने स्थिति थियो भने यो अहिले आएको विधेयकले यसलाई अझै खुम्च्याउने स्थिति धेरै ठाउँमा छन्। त्यसकारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर सहकारी पीडितहरुलाई स्वीकार हुने गरी संशोधन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु।’

नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापाले विधेयकका विभिन्न दफामा ६ वटा संशोधनको प्रश्ताव राखे। उनले सहकारी ठगीका सम्बन्धमा थुनामा तथा मुद्दामामिलामा रहेका व्यक्तिहरुलाई यथास्थितिमा राखेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता नहुने बताए। 

उनले समस्या समाधानका लागि आफूले राखेको संशोधनको विषयमा विधेयक प्रस्तुतकर्ताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘राम्रो प्राणी बनाउन खोज्दा खोज्दै कतै संसदीय समितिको सिफारिस भन्दै संसदीय समितिले गरेको सिफारिसलाई जायज रुपमा आत्मसाथ नगरिएको हो कि भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु। यसमा आएका कुराहरुको सन्दर्भमा केही मैले सैद्धान्तिक छलफलमा पनि भन्या थिएँ र अहिले पनि ति कुराहरुलाई स्मरण गर्दै ६ वटा संशोधन मैले राख्या छु। यसमा खास गरी अहिले मुद्दा मामलामा रहेका जेलमा, थुनामा, पूर्वपक्षमा रहेका व्यक्तिहरुलाई यही स्थितिमा राखेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्न। यो प्रतिवेदनको पृष्ठ ४५५ मा प्रष्ट लेखिएको छ। र मैले दफा २ को १५ मा खास गरी १०८ को क पछि थप गर्ने गरी केही प्रश्ताव गरेको छु।’

सांसदहरुले सहकारी ठगीलगायतका समस्या समाधान हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।