तीनै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध छु: सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबिच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले कैलालीको टीकापुरमा शनिबार आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा उनले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाबिच प्रभावकारी रूपमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने विचार राखेका हुन्।

तीन तहका सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु। सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु। आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षालाई बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ।’

कानुन निर्माण हुँदा लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए।

कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वर्गले कानुन निर्माण भएपछि मात्रै थाहा पाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै गएको भन्दै उनले लक्षित समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखे।

सभामुख अर्यालले संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनिए भए पनि त्यो अधिकार अझै सिंहदरबार बाहिर जान नसकेको बताए।

‘अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनौँ’, उनले भने।

तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छ : अध्यक्ष दाहाल

यसैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्यालले स्थानीय र प्रदेशसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई संघीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

संघले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

‘संघले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने।

जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ तीनवटै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणमा संघीय सदनले बढी तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘द्रुत गतिमा कानुन निर्माणका काम किन भएका छैनन्। त्यसका कारण खोज्न जरुरी छ। जनताले हामीलाई कुरा गर्न पठाएका होइनन्।’