युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज उक्त मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै फैसला सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा टिप्पणी गरेको र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने २०७७ माघ १३ गते अवहेलनाको निवेदन दायर गरेका थिए।
यसअघि, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैंँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो। आदेशअनुसार २०७७ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री ओली आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दायर गरिएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी परमादेश कार्यान्वयनमा जानाजान अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा ओलीसँग लिखित जवाफ माग भएको छ।
ओलीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा: ७ दिनमा जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश, १५ दिनपछि म्याद तामेल
प्रतिक्रिया