युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्यादसम्बन्धी सूचना सिंहदरबार पुग्न १५ दिन लागेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन ४ गते जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशको सूचना फागुन १९ गते मात्र बुझेको पाइएको छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले ढिलो गरी म्याद बुझेको देखिन्छ,’ मुद्दा सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ, ‘सिंहदरबारसँगै जोडिएको सर्वोच्च अदालतबाट सिंहदरबारभित्रैका अड्डामा म्याद तामेल हुन यति समय लाग्नु नपर्ने हो। प्रत्यर्थीहरूबाट सहयोग भएमा यस्तो काम छिटै हुन्छ। तर यस मुद्दामा दुवै प्रत्यर्थीले म्याद बुझ्न नमानेकाले तामेलदार फेरि जानुपरेको थियो।’
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशसँग सम्बन्धित मिसिल पनि झिकाएको थियो।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीका लागि सरकारसँग हदबन्दी छुट सुविधामा पाएको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न खोजेपछि उत्पन्न विवादमा संवैधानिक इजलासले यसअघि नै निर्णय सुनाइसकेको छ। गत वर्ष माघ २४ मा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सर्वोच्चको परमादेशलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए।
गिरीबन्धुको मिसिल झिकाउँदै सर्वोच्चले ओलीलाई भन्यो- अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने?
उनले निवेदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेकोलगायत आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुन सक्ने गरी आदेश दिन पनि निवेदक अर्यालको माग छ।
अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो।
उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र पछिल्लोपल्ट अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्याउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ।
उनको निवेदनमा रहेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने?’ भन्दै यसको जवाफ पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिएको थियो।
झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी छुटको सुविधावापत् प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा नीतिगत निर्णय भएको थियो।
सर्वोच्चले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराउन जोडबल गरिरहेका थिए। यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा भूमि अध्यादेशको पक्षमा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि उनी रोकिएका थिए। उनले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ वटा दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया