‘समुन्द्रमा नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पाउनु अधिकारको कुरा’

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा अन्य मुलुकको कानुन प्रभावित नहुने गरी बनाउन सुझाव दिएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष पौडेलले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। 

उनले पानीजहाज सञ्चालनका लागि अर्को मुलुकको अभ्यास अवलम्बन गर्ने भएपनि उक्त मुलुकको कानुन प्रभावित हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न नसकिने बताए। उनले पानीजहाज संचालनका लागि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए। पानीजहाज सञ्चालनको लागि कुनैपनि देशले दिएको लाइसेन्सलाई नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

उनले भने, ‘अर्को मुलुकको अभ्यासलाई हामीले अवलम्वन गर्ने नै हो। हामीले अन्य देशमा भएको पानी जहजा संचालनको अवस्था हेरेर नै नीति तयार गर्ने हो। तर अर्को मुलुकको कानुनलाई प्रभावित पार्ने किसिमले हामीले कानुन बनाउन सक्दैनौं। यदि त्यसमा प्रभावित पार्ने हो भने हामीले त्यो देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। पानी जहाज चलाउनका लागि प्रत्येक मुलुकले लाइसेन्स दिएका हुन्छन्। हामीले पनि अनुमति दिएका हुन्छौँ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा वेदुराम भुसालले आन्तरिक जलयात्रालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए। उनले अहिले चलेका बोटहरुको व्यवस्थापनलाई ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको बताए। 

उनले समुन्द्रमा समेत नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पाउनु अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कुरामा यो ऐनले कसरि सहयोग गर्छ? भन्दै प्रश्न गरे।

बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तारामान स्वारले नेपाली नागरिकले भाडामा लिएर पानीजहाज चलाउनको लागि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यदि कुनै नेपाली नागरिकले समून्द्रमा पानीजहाज चलाउनको लागि भाडामा लियो भने के हुने? यो ऐनमा त्यस्तो कुनैपनि व्यवस्था गरिएको देखिदैन। केही कसुर भएमा त्यसको दायित्व कसले लिने भन्ने पनि उल्लेख छैन।’

समिति सोमवार पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विज्ञसँग छलफल गरेको हो।