नेता जोशीको प्रश्न : एमालेले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट मात्रै अध्यादेश किन आयो?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीले सरकारले हालै संसद्‌मा पेस गरेको कुनै पनि अध्यादेश जनताको हितमा नभएको दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता जोशीले‍ कांग्रेस-एमाले देशको जिम्मेवार दल भन्ने अनि विवादित काम गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। 

'मूल रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी यी अध्यादेशको पक्षमा छैन। प्रक्रियागत ढंगले पनि राम्रो भएन,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ, विषयवस्तुको हिसाबले पनि ठीक भएन। संसद बोलाउने बेलामा अध्यादेश जारी गरियो। कांग्रेस र एमाले यो देशका जिम्मेवार दल हुन्। तर, उहाँहरूले यो विवादित काम किन गर्नुभयो?'

कांग्रेस र एमालेले सत्ता पक्षमा भएका र सरकारमै भएका दलहरूसँग पनि कुनै सल्लाह वा परामर्श नगरिकन अध्यादेश जारी गरिएकोले आफ्नो पार्टीले पनि अध्यादेश अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने,‘हामीसँगको कुराकानीमा कांग्रेसका धेरै नेताहरूले सहमति छैन भन्नुहुन्छ। यो अध्यादेश एमालेका मन्त्रीहरू भएको ठाउँबाट मात्रै आएको छ। प्रधानमन्त्री किन फस्नुभयो होला?’

उनले देशमा अनेकखालका समस्या रहेको सुनाउँदै तीनको हल गर्नुपर्नेमा सरकार अध्यादेशको चक्करमा परेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। 

‘प्रधानमन्त्री आँफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, कांग्रेस नेताहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। कमिकमजोरी स्वीकारेर यी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ’ जोशीले भने।  

कांग्रेस-एमाले अन्य दल विभाजनमा लाग्न नहुने पनि बताए। 

‘हिजो विषम परिस्थिति भएको बेलामा अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको हो। त्यसको पनि समिक्ष होला। अहिले दुई वटा ठूला राजनीतिक दलहरू यस्ता झिना, मसिना दलहरूलाई विभाजन गर्ने काममा लाग्नुहुनेछैन् ,' उनले थपे, 'बरु, विपक्षी दलहरूसँग मिलेर देशका ठूला र जटिल समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।'

 

माघ १८ गतेको प्रतिनिधिसभामा ६ वटा अध्यादेश पेस गरिएको थियो।बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए। 

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्‌मा पेस गरे।  

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए।