युनिकोड
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’का अभिव्यक्तिलाई लिएर उपप्रमुख सुनीता डंगोलले असन्तुष्टि प्रकट गरेकी छन्।
पछिल्लोपल्ट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर बालेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरी फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए। बालेनले प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई हराउन लागेको आरोप उक्त स्टाटसमा लगाएका थिए।
उपप्रमुख डंगोलले भने आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित नभएको भनी बालेनतर्फ नै प्रश्न उठाएकी छिन्।
‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेल केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,’ शनिबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने, अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ।’
उनले छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै केही आशंकाहरू उब्जिएको पनि उल्लेख गरिन्।
‘सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन।’
बालेन भन्छन्: प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई हराउने ताकमा देशचैँ नडुबाउनु होला
उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन, अरूले षड्यन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने र त्यसमा क–कसको सहभागिता छ त्यसको पनि निष्पक्षरूपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा आफू अडिग रहेको पनि जानकारी दिइन्।
‘त्यो समग्र प्रक्रियामा एक जना व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो संगठित भ्रष्टाचार हो कि भन्ने पनि आशंकाहरू देखिए भने त्यसउपर पनि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनेर पहिला पनि भनेकी थिएँ। अहिले पनि मेरो भनाइ यही छ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि गरिएको छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप पनि उनले लगाइन्।
‘त्यस विषयमा क–कसको के–के मा संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरिएको हो, त्यसउपर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन। प्रतिवेदनचाहिँ लुकाएर राख्ने, अनि दोष अन्तैतिर लगाएर उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन ।’
पहिला छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उनले गल्ती गरेको भेटियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता उनले दोहोर्याइन्।
‘होइन भने आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि केन्द्र सरकारलाई मात्रै दोष लगाउने कुरा आफू उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको जस्तो हो,’ उनले भनिन्।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि मेयर शाहले समिति बनाएका थिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। त्यसको म्याद गुज्रिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत मेयर शाहको आरोप छ।
महानगरपालिकाले २०८१ पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो। उक्त समितिलाई ‘महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताअनुसार वडा नं २८ को पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम छन्–छैन्, सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ अधिकार दिएको थियो।
त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो।
पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो। उनीहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो। एक महिनाको समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रुपमा १० दिनको समय थप गरेको भनिए पनि त्यसबारे न अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठकमा जानकारी गराइएको छैन। उक्त समय पनि गुज्रिसकेको छ।
प्रतिक्रिया