महालेखाको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल गर्न माग

नेपाली कांग्रेसकी सांसद कुसुम थापाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन संसदमा छलफल नभएको विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले प्रतिवेदनपछि सम्बन्धित समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि प्रश्न गरिन्।  

‘प्रतिवेदनले औँल्याएका कमीकमजोरीहरू सुधार भई बेरुजु घट्नेभन्दा पनि झन्‌झन् बढिरहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तीनै तहका सरकारी निकायको हालसम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको बेरुजु थपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जुन महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय हो। हाम्रो वित्तीय अनुशासन र वित्तीय प्रभावकारितासँग जोडिएका यस्ता विषय संसदमा मूल विषय भएका छैनन्। महालेखापरीक्षकको ५५औँदेखि ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसद्को छलफलमा आएकै छैनन्। सम्बन्धित समितिमा छलफल भई निर्देशन भए पनि त्यसको प्रभावकारिता किन देखिदैन ?’ 

सार्वजनिक निकाय र सरकारको उत्तरदायित्व, जवाफदेहितासँग जोडिएका महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन संसदको छलफलमा आउनुपर्ने बताएकी उनले पछिल्ला प्रतिवेदनका बारेमा संसदमा शीघ्र छलफलमा ल्याउन सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराइन्।