युनिकोड
विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। चार वर्ष पहिले दायर भएका १५ वटा रिटमा सर्वोच्चले बुधबार सुनुवाइ अगाडि बढाएको हो।
२०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पहिलोपटक रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि थपिएका अरु रिटमा समेत अग्रााधिकार दिए पनि सुनुवाइ भने हुन सकेको थिएन।
सुरुको एक वर्ष यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। चोलेन्द्र समशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुन्जेल सधैँ हेर्न नभ्याइनेमा गएको यो मुद्दामा दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा २०७८ चैत ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ अगाडि बढेको थियो। चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
कार्की नेतृत्वकै इजलासले २०७९ असार ८ गते र साउन ११ गते सुनुवाइ गर्दै नियुक्तीका कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो तर, हरिकृष्ष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा पुनः यो मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढेन। ५ पटक पेसी चढे पनि सधैँ हेर्न नभ्याइनेमा गयो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको संवैधानिक इजलासमा पनि यसअघि दुई पटक पेसी तोकिएको थियो। दुवैपटक हेर्न नभ्याइनेमा गएको यो मुद्दामा बुधबार भने चिया ब्रेकपछि सुनुवाइ अगाडि बढाइएको हो।
संवैधानिक आयोगकका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। सर्वोच्चले उनीहरूको नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटमा ४ वर्षपछि मात्रै सुनुवाइ अगाडि बढेको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाल भने यो मुद्दाको सुनुवाइबाट अलगिएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको आधारमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराएका थिए। उनीहरूको नियुक्तअघि संसदीय समितिमा सुनुवाइ पनि गरिएको थिएन।
संसद् विघटन गरेर ओलीले दुई चरणमा नियुक्त गरेका थिए। उक्त नियुक्ती बदरको माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया