युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरूले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्।
ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए।
उनले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका बाँकी कामहरू शीर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘संविधान निर्माण गर्दा भनिएका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरू अहिलेसम्म पनि हामीले दिन सकेका छैनौं। संविधानमा जमिन नभएका दलितहरूलाई जमिन दिने भनेर लेखिएपनि त्योसम्बन्धी कानून अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। छुवाछुतको समस्याको बारेमा ठूलो इस्युहरू अहिलेपनि मिडियामा आइरेको छ। यसमा पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं। हाम्रा सामाजिक अधिकारहरू दिने भनेको पनि जहाँको त्यहीँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा समस्या आएको छ। यी द्वन्द्व पीडिको साममाजिक तथा मानव अधिकारका कुराहरू तीन वटा शीर्ष नेताहरूको सहमति बिना अगाडि बढ्न सक्दैन।’
आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरू टुंगाउन सबै कमिसन होलडर्सहरूले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताए। उनले टीआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूले नै जागरुकता देखाउन जरुरी रहेको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्न आयोगले आग्रह गर्दै आएपनि सत्तासिन दलहरूले चासो नदेखाएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘तावा नतात्ने र बिँड मात्र तातेर हुँदो रैनछ। त्यसका लागि पीडित समूदाय र जतिपनि हामी कमिसनल होल्डर्सहरू छौं सबैले प्रयास नगरिकन यो समभव हुने देखिँदैन। त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्दछ। हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ। त्यही प्रयासको श्रृंखलामध्ये यो पनि एउटा श्रृंखला हो।’
उनले ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गोष्ठी र भेलाहरूको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताए।
प्रतिक्रिया