युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफूले फोन गरेको कुरा सार्वजनिक गरेपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले चित्त दुखाएका छन्।
माओवादी उपमहासचिव पुनले शनिबार एमाले महासचिव पोखरेलले आफूलाई फोन गरेर अध्यादेश पारितका लागि सहयोग मागेको बताएका थिए।
यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले महासचिव पोखरेलले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनसँग गुनासो गरेका हुन्।
‘नेताहरूका बीचमा शिष्टाचारवश हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारबाजी गर्नुभएछ। अब त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो’, महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्, पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समयसमयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दछ। अनौपचारिक रूपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन्। त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिँदैन।’
यस क्रममा पोखरेलले वर्षमानले भनेजस्तो अध्यादेश पारितका लागि आफूले याचना नगरेको दाबी पनि गरेका छन्।
‘जहाँसम्म उहाँसँग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्पिरिट पूर्णतः फरक छ। मसँग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रषित समाचार पूर्णतः फरक पनि छ। तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिनँ’, उनले भनेका छन्, ‘वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसँग होइन, सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत नै हुने थियो। आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुँदै पनि आएको छ। जस्तो: संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा।’
यस्तो छ, शंकर पोखरेलको पूरा वक्तव्य-
वर्षमानजीसँगको फोनको कुरा
नेताहरूका बीचमा शिष्टाचारवश हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारबाजी गर्नुभएछ। अब त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो। पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समयसमयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दछ। अनौपचारिक रूपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन्। त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिँदैन।
उहाँले के उद्देश्यले त्यसो गर्नु भो स्पष्टै छ। तर त्यसले उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै नोक्सान हुने कुरा हो। जहाँसम्म उहाँसँग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्पिरिट पूर्णतः फरक छ। मसँग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रषित समाचार पूर्णतः फरक पनि छ। तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिनँ।
वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसँग होइन, सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत नै हुने थियो। आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुँदै पनि आएको छ। जस्तो: संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा।
जहाँसम्म वर्षमानजीलाई फोन गरेकै कारणले वलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रचारबाजी बचकनापनबाहेक केही होइन। त्यस प्रकारको विचारप्रति सहानुभूति मात्र प्रकट गर्न सकिन्छ।
जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा (एमाले) को नीति स्पष्ट छ। विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो। अब पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन। कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलको निर्माण अबको बाटो हो। वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ।
जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन। बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक धुवीकरणको बाटोबाट हासिल गरिने विषय हो। अहिलेको हंग पार्लियामेन्टभित्रको धेरै दलसँगको सहकार्यले त्यसको औचित्य खण्डित हुँदैन। बरु त्यसको महत्त्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ।
प्रतिक्रिया