युनिकोड
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भएको छ।
सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै अब सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति गर्न पाउने छैनन्।
सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले स्थायी पदपूर्ति नगरिने निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने पनि निर्णयमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया