सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने छ। समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लाभग्राहीहरूले आफ्नो वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन बुझाउन सक्ने सक्ने भूमि मन्त्रालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया