युनिकोड
नेपालको परराष्ट्र नीतिका दीर्घकालीन प्राथमिकता विविध होलान्। तर आजका मितिमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रमुख प्राथमिकता नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइ हो, जो विगत १६ महिनादेखि प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको कब्जामा अज्ञात स्थितिमा छन्।
इजरायलमाथि हमासले २० असोज २०८० (७ अक्टोबर २०२३) मा गरेको आक्रमणका क्रममा विपिन उसको कब्जामा परेका थिए। इजरायल–हमासबीच अमेरिका, इजिप्ट र कतारको मध्यस्थतामा युद्धविराम सम्झौता (१९ जनवरी, ६ माघ) भएको पनि दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसकेको छ।
युद्धविरामका लागि भित्री प्रयासहरू हुँदै गर्दा हमासले वार्ताको वातावरण बनाउन पहिलो चरणमा रिहा गर्ने ३४ जना बन्दी (तीमध्ये एकजनाको पहिल्यै मृत्यु भइसकेको) हरूको सूची इजरायली पक्षलाई दिएको थियो। ती सबै ७ अक्टोबर (२०२३) को आक्रमणमा उसको कब्जामा परेका थिए।
ती बन्दीहरू १९ जनवरीदेखि लागू भएको युद्धविराम सम्झौताका सर्त अनुसार एकपछि अर्काे गर्दै रिहा भइरहेका छन्। बदलामा इजरायलले पनि ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनी बन्दीहरू रिहा गरिरहेको छ।
युद्धविरामको प्रारम्भ र इजरायली–प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको आदान–प्रदानसँगै विपिन जोशी पनि रिहा हुनेछन् भन्ने नेपालको आशा स्वाभाविक हो। तर, सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बन्दी आदानप्रदान सम्बन्धी प्रारम्भिक सूचीमा विपिनको नाम समावेश नभएकाले युद्धविराम सुरु भएपछिको तीन हप्ताभित्र विपिन रिहा हुने सम्भावना थिएन, छैन।
यसबीचमा नेपालले गर्नसक्ने आशा भनेको विपिनको वास्तविक स्थितिको जानकारी र उनको रिहाइको मिति उल्लेख मात्र थियो। तर, युद्धविरामको दुई हप्ता बितिसक्दासमेत उनको यथार्थ स्थिति के हो, त्यो पनि जानकारी छैन।
युद्धविरामको दुई हप्ता बित्दासमेत विपिनको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्नु र उनको रिहाइका अहिलेसम्मको पहलले परिणाम दिन नसकेको स्थितिले अब थप र उच्चस्तरीय कूटनीतिक सक्रियताको माग गर्छ।
‘उच्चस्तरीय पहल र सक्रियता आवश्यकता छ’ भन्ने सन्देश सिंहदरबार–बालुवाटार नपुगेको पनि होइन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सन्देशको मर्म बुझेजस्तो देखिन्न।
परिणाम नदिएका पहलहरू
कुनै मुलुकसँगको कूटनीति परिचालनको सन्दर्भमा तीन तहका कूटनीतिक व्यक्तिहरू ‘कार्यकारी भूमिका’ मा हुन्छन्। यसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहमा सम्बन्धित मुलुकको जिम्मेवारी पाएका ‘सर्वाधिकार सम्पन्न राजदूत र उनी (राजदूत) भन्दा अलिक माथिल्लो तहका कार्यकारी परराष्ट्रमन्त्री हुन्।
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नै राजकीय मामिलाको कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैले मुलुकको कूटनीति सञ्चालनको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री वा राजदूतले गर्ने भनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले अह्राए–खटाए बमोजिमको काम हो, प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिने हो र निर्णयका लागि आवश्यक सूचनाहरू आ–आफ्नो तहबाट उपलब्ध गराउने हो।
कूटनीति सञ्चालनको सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कतिपय मामिला यस्ता हुन्छन्, जसको समाधान जतिसुकै सक्षम भए पनि परराष्ट्रमन्त्री वा राजदूतको तहबाट हुन सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्षकै सक्रियता र पहल आवश्यक हुन्छ।
विपिन रिहाइका सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको तहबाट हुनुपर्ने जति पहल भइसकेको छ। उनले गर्ने भनेको सम्बद्ध मुलुकका समकक्षीहरूलाई अनुरोध गर्ने हो, जो उनले इजरायल–हमास युद्धविराम हुनुअघि र पछि गरिसकेकी छन्।
युद्धविराम सुरुभएको भोलिपल्टै ७ माघ (१४ जनवरी) मा उनले मध्यस्थमध्येको एक इजिप्टका विदेशमन्त्री डा. बदर अब्देल–अतीसँग कुराकानी गरिन्। उपचारका लागि थाइल्यान्डमा रहेका बेला उनले इजिप्टका समकक्षीसँग विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्।
इजरायल–हमासबीच युद्धविराम सम्झौता ६ माघ (१९ जनवरी) देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। युद्धविराममा कतारको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यहीकारण युद्धविरामको तयारी हुँदै गर्दा १ माघ (१४ जनवरी) मा उनले कतारका परराष्ट्र राज्यमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल्लाजी अल–खुलैफीलाई टेलिफोन गरेर विपिनको रिहाइमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन्।
आफ्ना इजरायली समकक्षी गिडोन सारलाई पनि त्यसैदिन (१ माघ) टेलिफोन गरेकी उनले विपिनको रिहाइलाई प्राथमिकतामा पारिदिन आग्रह गरेकी थिइन्।
यी टेलिफोन वार्ताहरूअघि २६ पुस (१० जनवरी) मा इजिप्टकी राजदूत नोहा हमदी अहमद इलगेबाली, २४ पुसमा इजरायली राजदूत सामुलिक एरी बाससँग परराष्ट्र मन्त्रालयमै विपिनको रिहाइलाई प्राथमिकतामा राखेर कुरा गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन्।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले सम्बद्ध मुलुकका समकक्षीहरूसँग विपिनको रिहाइलाई प्राथमिकतामा राखिदिन आग्रह त गरिन्। तर, उनका पहलले परिणाम दिन सकेको स्थिति छैन।
युद्धविराम सुरु भएको दुई हप्ता नाघिसक्दा समेत विपिन रिहाइको संकेत त परै जाओस्, उनको स्थितिबारे समेत जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने इजरायल, कतार वा इजिप्टस्थित नेपाली राजदूत वा परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियताले मात्र विपिन जोशीको स्थिति पत्ता लाग्ने वा उनी रिहा हुने स्थिति रहेनछ, आफै सक्रिय हुनुपर्ने स्थिति रहेछ।
पहलबिनाका प्रधानमन्त्री
स्रोतका अनुसार इजरायली पक्षले यसैहप्ता नेपाललाई ‘विपिनको रिहाइका लागि आफूले अन्तिमसम्म पहल गरिरहेको तर, उनको रिहाइका लागि नेपालको उच्च तह (अर्थात् प्रधानमन्त्री) बाट पनि सक्रियता देखाउनुपर्यो’ भन्ने ‘गम्भीर सन्देश’ पठाएको छ।
‘युद्धविराममा इजरायलको तर्फबाट अमेरिका र हमासको तर्फबाट कतार र इजिप्ट मध्यस्थकर्ता छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, विपिनको रिहाइका लागि हमासलाई दबाब दिन नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि हमाससँग सम्बन्ध भएका मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सन्देश इजरायली पक्षको छ।’
स्रोतका भनाइमा इजरायली पक्षको जोड टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगानसँग कुराकानी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। हमासमाथि सहानुभूति राख्नेमध्येको एक मुलुक हो टर्की, जसले कतिपय सन्दर्भमा हमासलाई सहयोग समेत गर्दै आएको छ।
यही कारण इजरायली पक्षले टर्किस राष्ट्रपति एर्दोगानमार्फत् हमासलाई दबाब दिन लगाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षासहितको सन्देश पठाएको हो।
जानकारहरूका भनाइमा इजरायली पक्षले यस्तो अपेक्षा गर्नुका दुई कारण हुनसक्छन्।
एक, इजरायलको पहिलो स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकता आफ्ना (इजरायली) नागरिकहरूको रिहाइ हो। अन्य सम्बद्ध मुलुकहरूले आ–आफ्ना नागरिकहरूको रिहाइमा पहल गरिदिए इजरायल आफ्ना नागरिकहरूको रिहाइमा केन्द्रित हुन पाउँछ। त्यति मात्र होइन, सम्बन्धित मुलुककै पहलमा ती मुलुकका बन्दी रिहा भए हमासले छाड्ने एक बन्दी बराबर इजरायलले दुई–तीन गुणा बढी प्यालेस्टिनी बन्दी छाड्नुपनि पर्दैन।
दुई, आफ्नो कोसिस र जोडका बाबजुद विपिनको रिहाइ निकै जटिल छ भन्ने इजरायललाई लागेको हुनसक्छ। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डितको मंगलबार (२२ माघ) को टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले प्रयोग गरेको शब्दावलीले पनि यसको आकलन गर्न सकिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा राजदूत पण्डितसँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति हर्जोगले विपिनको रिहाइबारे सकारात्मक आशा प्रकट गरेको देखिन्न।
राष्ट्रपतिकै तहबाट ‘विपिनको सुरक्षित रिहाइ र घरफिर्तीको सक्दो प्रयास इजरायलले गरिरहेको छ’ भन्नु इजरायलले समेत उनको रिहाइको विषयलाई निकै जटिल मानेको रहेछ भन्ने कुराको प्रष्ट संकेत हो। यस्तो सन्देश राष्ट्रपति हर्जोगले प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति हर्जोगको संकेत र परराष्ट्रमन्त्री तहसम्मको सक्रियताले अपेक्षित परिणाम नदिएपछि अब सक्रियता देखाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हो।
गल्तीहरू शिक्षाका स्रोत हुन्। हमासको ७ अक्टोबर (२०२३) को आक्रमणका क्रममा विपिन जुन स्थितिमा हमासको कब्जामा परे, खासमा त्यो स्थितिको मिहिन ढंगले विश्लेषण गरिएको भए उनको रिहाइका लागि शीर्ष कार्यकारी तहकै पहलको आवश्यकताबोध सुरुदेखि हुने थियो।
हमासको ७ अक्टोबर (२०२३) को आक्रमणलाई नेपालले सुरुमा ‘आतंकवादी’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। हमासमाथि ‘आतंकवादी’ शब्दावलीको प्रयोग विपिनको रिहाइमा बाधा बन्ने बुझेपछि पछिल्ला विज्ञप्तिहरूमा त्यसको प्रयोग छाडिएको छ।
तर, ‘विपिन कस्तो अवस्थामा हमासको कब्जामा परेका थिए, त्यसले उनको रिहाइलाई जटिल बनाउन सक्छ र यो स्थितिमा उनको रिहाइका लागि कुन तहको सक्रियता आवश्यक पर्छ?’ भन्ने विषयमा नेपाली पक्ष (सरकार, कूटनीतिक मामिलाका जानकार र मिडियासमेत) सुरुदेखि नै चुक्यो।
इजरायलमाथि ७ अक्टोबरको त्यो आक्रमणका क्रममा हमासले विपिनहरू रहेको स्थानमा बम प्रहार गरेको थियो। बम विस्फोटबाट १० नेपाली विद्यार्थीसहित केही विदेशी मारिए, घाइते पनि भए।
आफूहरूमाथि फ्याँकिएको एउटा बम समातेर विपिनले हमासतिरै फर्काएका थिए। यसले उनको रिहाइमा जटिलता थप्न सक्छ कि भनेर सोही अनुसार विपिन रिहाइको नीति तय गर्ने काम नेपाली पक्षबाट हुन सकेन। त्यसरी हेरिएको भए विपिनको रिहाइका लागि सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री तहकै सक्रियताको बोध हुने थियो। त्यो स्थितिमा इजरायलदेखि अमेरिका, कतारदेखि टर्की र इजिप्टदेखि इरानका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई फोन गरेर हाम्रा कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) ले विपिनको रिहाइका लागि गुहार माग्ने थिए।
यो कुरा त हामी कसैको दिमागमा आएन–आएन, इजरायलले अहिले ‘विपिन रिहाइको विषय जटिल भयो, त्यसैले तपाईंको प्रधानमन्त्री तहबाटै सक्रियता देखाउनुपर्यो’ भनेर गरेको अपेक्षालाई हामीले विपिनको सुरक्षित मुक्तिका लागि इजरायलले नेपालसँग मागेको ‘गुहार’ हो र गुहार अन्तिम स्थितिमा मागिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनौँ।
इजरायलले ‘गुहार’ मागेको पनि एक हप्ता पुग्न लाग्यो। तर, न प्रधानमन्त्रीले टर्कीका राष्ट्रपति एर्दाेगानलाई फोन गरेको खबर सार्वजनिक हुन्छ, न त कतारका राजा शेख तामिम बिन हमाद वा इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल–सिसीलाई नै!
प्रतिक्रिया