समितिको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू नआएपछि सांसदहरू आक्रोशित

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रीहरू सहभागी नभएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जका नीतिगत समस्याहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वन हेर्ने मन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो।

तर, बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरी र बागमती प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव डा.केदार बराल मात्र सहभागी भए। 

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेनु चन्दले संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सहभागी नहुनु खेदजनक भएको बताइन्। 

‘निकुञ्ज क्षेत्रबाट खनिज तथा नदिजन्य वस्तुको संकलनका लागि आएका समस्या, अन्तर तह समन्वयन र राजश्व बाँडफाँडको विषयमा समस्याहरू छन्। वन पैदावारमाथिको अधिकार र व्यवस्थापन र मानव जीवजन्तुको सहअस्तित्व लगायत समस्याहरू रहेका छन्। यी विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग के कस्तो परिमार्जन र समाधान खोजेको छ भन्ने धारणा हामीले लिन खोजेको हो,' उनले भनिन्, 'प्रदेश मन्त्रीज्युहरू त हाम्रो निर्वाचन मण्डल हो। हाम्रो भोटर पनि हो। अरु ठाउँमा भोटरहरू जसलाई जितायो ऊ देखिँदैन भन्ने गुनासो गर्छन्। हामीले त हाम्रो भोटरहरूलाई ससम्मान समितिमा बोलाएका छौं। यस्तो अवसर उहाँहरूले कसरी गुमाउनु भयो। यो खेदजनक छ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले समिति गएर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने धारणाले प्रदेश मन्त्रीहरू बैठकमा नभएको दाबी गरिन्। उनले संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री समेतलाई बोलाएर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उपस्थित नहुँदा घाटा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै हुने बताए। 

नेकपा (एमाले)की सांसद  सुमित्रा बिसीले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरसरकारबीच समन्वय नहुने स्थिति सिर्जना भएको बताइन्। वनसँग सम्बन्धी ऐनहरू वन मन्त्रालयलाई दोषी देखाउने खालका रहेको उनको भनाइ छ।  

'हाम्रो अहिलेसम्म बनेका नियम कानुनहरू वन मन्त्रालयले नै अप्जस खेप्ने खालका रेहका रहेछन्। वन संरक्षण गर्ने एउटा पाटो भयो। संरक्षणका साथै हामीले उपभोग पनि त गर्ने होला। त्यहाँ भएका काठहरू कुहिने तर हामीले विदेशबाट काठ आयात गरेर फर्निचर बनाउने ?,' उनले भनिन्, 'यो स्थितिलाई समाधान गर्नको निम्ति त्यो क्षेत्रमा रहेका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसहतिको धारणा लिनुपर्ने भएर आज प्रदेश मन्त्रहीहरूलाई बोलाएका हौँ। जसरी हामीले स्थलगत गएर अध्ययन गर्‍यौँ हामी सबैको चिन्ता भनेको कसरी विकास गरेर नेपाली जनतालाई सुविधा दिने भन्ने हो। तर हाम्रो अन्तरमन्त्रालय समन्वय पनि नहुने अन्तरसरकार समन्वय पनि नहुने अवस्था सिर्जना भयो।’

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निकुञ्ज र वन्यजन्तु क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेगरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए।