युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले ‘नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकार बिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’प्रति आपत्ति जनाएको छ।
गत फागुन २१ गते निर्वाचित संसद्को २०८३ वैशाखमा बसेको बैठकले ‘नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकार बिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ पारित गरेको छ।
सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मसाल महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले उक्त सम्झौता आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यो सम्झौतामा भएका व्यवस्था अनुसार दुवै देशका प्रहरीहरूलाई एकअर्काको देशमा गएर छानबिन, खानतलासी, सम्पत्ति जफत, हिरासत वा जेलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पक्षले माग गरेमा बुझाउनुपर्ने यहाँसम्म कि दुवै देशका प्रहरीहरुले संयुक्त रुपमा एक अर्कोको देशमा गएर अनुसन्धान समेत गर्न पाउने, गिरफ्तार गर्न पाउने वा एकअर्का देशका अभियुक्तहरूलाई सुपुर्दगी गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ।’
यस्तो सम्झौता गर्न भारतले पटक– पटक दबाद दिँदै आएपनि विगतका सरकारहरूले अस्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री सिंहले वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतलाई पहिलो उपहार दिएको आरोप लगाएका छन्।
यो सम्झौतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्झौता स्वीकार गरेकी थिइन् भने बालेन नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराएको हो।
यस्तो छ प्रेस वक्तव्य
त्यसबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिचमा लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको थियो। भारतले बारम्बार त्यो सम्झौतामा भारतीय स्वार्थका कुरालाई एकपछि अर्को थप्दै नेपाललाई त्यो सम्झौता पारित गर्न दवाव दिँदै आएको थियो। त्यो सम्झौतालाई पारित गराउन भारतले बारम्बार जोड दिए पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। सुशीला कार्कीको सरकारले प्रथमपल्ट त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्यो र बालेन सरकारले त्यसलाई संसदमा पेस गर्यो र त्यो पारित पनि भयो। त्यसरी जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको भारतका लागि त्यो पहिलो र महत्त्वपूर्ण उपहार थियो।
त्यो सम्झौतामा भएका व्यवस्था अनुसार दुवै देशका प्रहरीहरूलाई एकअर्काको देशमा गएर छानबिन, खानतलासी, सम्पत्ति जफत, हिरासत वा जेलमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पक्षले माग गरेमा बुझाउनुपर्ने यहाँसम्म कि दुवै देशका प्रहरीहरुले संयुक्त रुपमा एक अर्कोको देशमा गएर अनुसन्धान समेत गर्न पाउने, गिरफ्तार गर्न पाउने वा एकअर्का देशका अभियुक्तहरूलाई सुपुर्दगी गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौताले भारत र नेपालका बिचमा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुुनी सहायता सम्झौता समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएको जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यस प्रकारको अधिकारको प्रयोग भारतले नै गर्ने कुरा स्पष्ट छ।
त्यो कुरामाथि ध्यान दिएर नै नेपालका पहिलेका सबै सरकारहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। तर सुशीला सरकारले बिना कुनै आपत्ति त्यसलाई स्वीकार गर्यो र बालेन सरकारले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ।
२०८३ जेठ ०८ गते
मोहनविक्रम सिंह
(महामन्त्री)
प्रतिक्रिया