युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूले जितेका स्थानीय तहबाट समाजवाद कार्यान्वयन अभियान थाल्ने भएको छ। त्यसका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीबाट प्रशिक्षण दिने र योजना अघि बढाउने तयारी भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो प्रस्ताव गरिएको एक स्थायी समिति सदस्यले जानकारी दिए।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले १२२ तह जितेको थियो। मंसिर १६ गते भएको उपचुनावमा मोरङको ग्रामथान पनि जितेपछि उसको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहको संख्या १२३ तह भएको छ।
पार्टीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहबाट आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेगरी समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको ती नेताले बताए।
‘स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार बनाउनुपर्छ, त्यसको सुरुवात हामीले जितेको स्थानीय तहबाट गर्नुपर्छ,’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयबारे एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमुखी विकासमा जोड दिन नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूलाई जतिसक्दो चाँडै विज्ञसहितको टोलीबाट प्रशिक्षण दिएरै जानुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक लगत्तै प्रशिक्षण सहितको कार्यक्रम तयार पार्नेछ।
यसपटक स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन प्रचण्डले नीतिगत योजना समेत अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनको करिब पाँच पृष्ठ उनले स्थानीय तहमै खर्चेका छन्।
पर्यटन, कृषि, भूउपयोगको नीति र विपद् जोखिमको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहबाटै काम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा समेटेका छन्।
आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला स्थानीय तह परिचालनको प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा प्रचण्डले आत्मसमीक्षा समेत गरेको ती नेताले बताए।
‘समाजवादको आधार निर्माणमा माथिबाट र बाहिरबाट थोपरेर होइन, स्थानीय विशेषता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै योजनाबद्ध ढंगले समाजवादको विकास गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनको विषय उधृत गर्दै उनले भने, ‘१२३ बाहेक बाँकी स्थानीय तहमा पनि आगामी निर्वाचनमा विजय गर्ने लक्ष्यसहित संगठन सुदृढ गर्नेगरी सुव्यवस्थित ढंगले स्थानीय तह परिचालन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ।’
ती नेताका अनुसार स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता, जनताबीचको तालमेल, सुशासनमा जोड दिने कुरा पनि प्रतिवेदनमा छन्। यस्तै, समुदायसमेत जोडिएका कृषि, वन, सिँचाइ, विद्यालय व्यवस्थापन, आमा समूह लगायतको सक्रिय सहभागिता गराएर स्थानीय तहलाई साँच्चिकै जनताकै बनाउनुपर्ने विषय अघि सारिएको छ।
‘हामीले यो भन्दाअघिको बैठकमा २१ औँ शताब्दीको जनवाद भनेर अगाडि ल्याएका थियौँ, त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब हामीसँग भएका स्थानीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ। किनकि, अहिले हामी संघ र प्रदेशको सत्तामा छैनौँ,’ ती नेताले भने।
केही पालिकामा राम्रो काम गरेर उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले माओवादीले गरेर देखाउनसक्ने ठाउँ स्थानीय तह नै भएको बताएका छन्।
‘स्थानीय तहमै हाम्रो प्रभावकारी उपस्थिति रहेको हुनाले त्यहाँबाट हामीले गर्न खोजेका कुरा देखाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।
कृषि र औद्योगिकीकरणलाई जोड दिने
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनमा कृषि, पर्यटनको विषय उठाएका छन्। असार २८ गते सत्ताबाट हटेका प्रचण्डले सरकारमा रहेर काम गर्न नसकेको विषयलाई स्थानीय तहबाट गर्न सकिने देखेका छन्।
‘खासगरी जहाँजहाँ जमिन बाँझो छ, तत्काल त्यहाँका स्थानीय तहहरूले खोजेर सामूहिक गर्न चाहने वा व्यक्तिगत रूपमा खेती किसानी गर्न चाहनेलाई लिजिङ प्रणालीमार्फत् दिने र उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई सहकारीमार्फत् व्यवस्थापन गर्ने,’ प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘एक पालिकाले अर्काे पालिकासँग समन्वय गरेर संयन्त्र बनाई बजारीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्नेछ। अहिलेसम्म हामीले संरक्षणमुखी नीति लियौँ, अब व्यवस्थापन र प्रयोगको नीति ल्याउनुपर्छ। यसलाई स्थानीय तहले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।’
नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै प्रचण्डले रैथाने संस्कृतिमा जोड दिएर पर्यटन केन्द्रहरू विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘स्थानीय स्तरमा रहेका रैथाने संस्कृतिलाई जोड दिएर त्यहाँका खानाहरू व्यवस्थापन गर्ने र पर्यटकको केन्द्र बनाउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यहाँको सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूरै सुधार ल्याउनुपर्छ भनिएको छ,’ प्रतिवेदन सुनेका ती नेताले भने।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा विकास केन्द्रित भएका प्रचण्डले असोज १०–१२ गते बाढीपहिरोले देशका केही जिल्लामा पुर्याएको ठूलो क्षतिको उदाहरण दिँदै विपत् न्युनीकरणका लागि तयारीमा जोड दिएका छन्।
‘नेपाल विपत्को जोखिममा रहेकोले त्यसबाट पर्ने क्षति रोक्न पुरै तयारी अवस्थामा स्थानीय तह रहनुपर्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
प्रतिक्रिया