युनिकोड
अखिल (छैठौं) ले कक्षा १२ पास गर्नासाथ विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जाने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नदिन माग गरेको छ।
बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई १० बुँदे ज्ञापान पत्र बुझाउँदै अखिल (छैठौं) ले यस्तो माग गरेको हो।
ज्ञापन पत्रमा ज्ञापनमा निजी शिक्षण संस्थाको खारेजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाभित्रको निजीकरण तथा व्यापारीकरण अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एउटा विज्ञान संकायसहितको प्लस टु विद्यालय हुनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दक्ष, योग्य, कुशल र क्षमतावान् व्यक्तिलाई निश्चित मूल्यांकन प्रणालीबाट नियुक्त गरिनुपर्ने, त्रिविको परीक्षा प्रणालीसित सम्बन्धित सबै त्रुटि हटाइनुपर्ने माग गरिएको अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सुवास जिसीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा ध्यान दिइनुपर्ने, शिक्षकका क्याटोगरीमा एकरूपताका साथै सेवासुविधा समान बनाइनुपर्ने, बजेटमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने र विदेशी निकायको सम्बन्धनसित सम्बन्धित विषयमा नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, उच्च शिक्षामा व्यावहारिक शिक्षा, विद्यालयहरूको भौतिक सुधार र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको, नीतिगत सुधार गर्दै समग्र शिक्षाको विकासका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको बताइन्।
उनले अहिलेको सरकारको संरचना अनुसार शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहको जिम्मेवारीमा भएकोले हरेक तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ यसलाई हेर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले शिक्षा कोष बनाई शिक्षाको दीगो विकासमा योगदान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन्।
ज्ञापन पत्र बुझाउन अखिल (छैठौं) का उपाध्यक्ष विवेक जिसी, महासचिव पुरन पोख्रेल, कोषाध्यक्ष समष्टि बुढा, पूर्व उपाध्यक्ष भीष्म जोशीलगायत विद्यार्थी नेताहरू मन्त्रालय पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया