युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भण्डारण गरिने जलस्रोतका परियोजनाहरूको सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले नदीनालाहरूसम्बन्धी परियोजना र ड्याम बनाएर जलस्रोत भण्डारण गर्नुपर्ने परियोजनामा धेरै फरक हुने भन्दै छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
जलस्रोतको लागि भनेर एउटा ऐन बनाएर मात्र नपुग्ने उनको धारणा थियो। उनले भण्डारण गरिने जलस्रोतसम्बन्धी ऐन बनाउन नसके जलस्रोतको उपयोग र त्यसबाट मुनाफा लिन नसकिने जिकिर पनि गरे।
ऊर्जा हावाबाट पनि निकाल्न सकिने तर नेपालको सन्दर्भमा पानीको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘हाम्रो जलस्रोतको जुन स्थिति छ, त्यसलाई रणनीतिकरूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। भण्डारण गरिने जलस्रोतको लागि बेग्लै ऐन बनाउनुपर्छ। बेग्लै ऐन नभइकन हुँदैन। नदीनालाहरूको प्रोजेक्ट र ड्याम बनाउनुपर्ने परियोजनाहरूमा जमिन अस्मानको फरक छ। त्यसकारण जलस्रोतको लागि मात्र भनेर एउटा ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन। त्यसभित्र कस्तो नेचरको डेभलभमेन्ट हो, त्यसको बारेमा पनि हामीले ऐन बनाउनुपर्छ। यदि त्यो नहुने हो भने हाम्रो जलस्रोतको राम्रो उपयोग हुन सक्दैन, केही मुनाफा लिन सकिँदैन।’
समितिले मंगलबार जलस्रोत विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग सुझाव लिएको हो।
प्रतिक्रिया