युनिकोड
२०८० वैशाख १० मा चितवन-२ मा भएको उपनिर्वाचनबाट अझ भारी मतका प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुन: विजयी भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आयोजना गरेको धन्यवाद सभामा सहभागी कोही भन्दै थिए, ‘रविको यो पटकको सफलता पनि जोगिएला कि नजोगिएला भन्ने चिन्तामा छौँ, राम्रो गर्छु भन्नेलाई यी देशका ठूलाबडाहरूले टिक्न दिँदैनन्। जिताउन त जितायौँ तर फेरि केही मुद्दा हालेर काम गर्न नदिने प्रपञ्च रच्ने हुन् कि!’
नभन्दै उनी दोस्रोपटक निर्वाचित भएको २० महिना नपुग्दै फेरि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दर्ता भएसँगै पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई कास्की प्रहरीको पत्रबमोजिम संसद् सचिवालयले उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बन भएको सूचना सोमबार (पुस ८ गते) साँझ निकालेको हो।
त्यही दिन बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
पहिलोपटक २०७९ मंसिर ४ को आम निर्वाचनबाट निर्वाचित रविको सांसद पद ३ महिना पनि टिक्न पाएन। नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेपछि गृहमन्त्रीसँगै उनको सांसद पद पनि गएको थियो। पहिलोपटक विजयी हुँदा उनले ४९ हजार ३०० मत पाएका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत पाएका थिए।
पुराना दलको एकाधिकार तोड्दै वैकल्पिक दलका रूपमा रास्वपा उदायो। टेलिभिजन छाडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेले गठनको पाँच महिनामै पार्टीलाई अभूतपूर्व सफलता दिलाए। भर्खर जन्मेको पार्टी रास्वपा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जित्दै प्रतिनिधि सभामा चौथो शक्ति बन्न सफल भयो।
परिवर्तनको नारा बोकेर संसद्मा पुगेको रास्वपा उही पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको शक्ति बाँडफाँटको साक्षी बस्यो। संसद्को पहिलो शक्ति कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री पद नबनापछि तेस्रो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ पुस १० गते दोस्रो शक्ति एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाए। उक्त सातदलीय गठबन्धनमा रास्वपा पनि सहभागी भयो।
२०७९ पुस ११ गते आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाए। रास्वपा ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल भयो।
गठबन्धनमा खटपट भएपछि फागुन १२ गते प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर फेरि कांग्रेससँग मिल्न गए। तर त्यसअगावै रास्वपा सभापति सांसद पदसँगै गृहमन्त्रीबाट बर्खास्त भइसकेका थिए।
उनी सांसदबाट हटाइएपछि निर्वाचन आयोगले चितवन-२ मा २०८० वैशाख १० का लागि उपनिर्वाचन घोषणा गर्यो। प्रक्रिया पूरा गरेर पुन: नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका लामिछाने फेरि चुनावमा होमिए। उपनिर्वाचनमा उनी झन् ‘रेकर्ड ब्रेक’ मतसहित विजयी भए।
मुख्य प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका उम्मेदवार रामप्रसाद न्यौपनेले १२ हजार मत पनि ल्याउन नसक्दा रास्वपा सभापति लामिछानेले ५४ हजार मत ल्याए।
उपनिर्वाचनको नतिजाले रास्वपाको प्रभाव झन् बढ्यो। गुमेको चितवन २ फिर्ता मात्र भएन, रास्वापाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ-२ मा फराकिलो मतान्तरसहित विजयी भए।
निर्वाचनमा भन्दा उपनिर्वाचनमा थप ५ हजार मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पारेका रविको काँधमा रास्वपाको छवि जोगाउने जिम्मेवारी थपिएको थियो।
तर लामिछानेलाई ठूला दलहरूले काम गर्नै नदिएको बताउँछन्- चितवनका प्रभावशाली नेता जगन्नाथ पौडेल। पौडेल तिनै नेता हुन्, जो कांग्रेसको कारबाहीमा परेपछि उपनिर्वाचनका बेला लामिछानेको मनोनयन दर्ता गर्दा उनी समर्थक बसेका थिए।
भरतपुर-७, कृष्णपुरवासी ७२ वर्षीय पौडेल ०४९ को स्थानीय निर्वाचनबाट तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख र ०५४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर पदमा कांग्रेसबाट बागी उठेपछि उनलाई कांग्रेसले कारबाही गरेको थियो। यसपछि उनले उपनिर्वाचनमा रास्वपालाई समर्थन गरे।
लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएपछि आक्रोश भावमा नेपालखबरसँग भने, ‘रवि लामिछानेका विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरूले पूर्वाग्रह राखे। बयान पनि नसकिएको अवस्थामा हतारमै निलम्बनमा पारिएको छ। कानुनी लडाइँ चलिरहेकै बेला निलम्बन गर्नु उनीमाथि व्यक्तिगत इगो साँधियो भन्ने लाग्छ।’
उनले थपे, ‘लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (अनुसन्धान) गरियो भन्ने विषयमा आपत्ति होइन, गर्न पाउनु पनि पर्छ। तर उनको जसरी नै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि ठूला नेताहरूको पनि गर्ने हो भने कोही पनि जोगिनेवाला छैन। एकजना माथि मात्रै राज्य खनियो।’
प्रतिक्रिया