युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पास नभएका ११ हजार नक्कली आयोजना अध्ययन गरेर खारेज गर्ने बताएका छन्।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक रूपमा बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने बताएका हुन्।
उनले ११ हजार नक्कली आयोजनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रश्न उठाएकाले मन्त्रालयले अध्ययन गरेर हटाउने बताए। संसदले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘सरकारले आयोजनाहरूको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालेका छौँ। फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने विषय आफै हेर्न मिल्ने प्रक्रियामा छौँ। अख्तियारले पनि साना विषयमा दुःख दिने काम गरिहेको छ। गर्नुपर्ने काम नगर्ने अरू काम गर्ने काम भइरहेको छ। ११ हजार नक्कली आयोजनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय हो, यी आयोजना कसरी बीचैमा त्यसरी आए, संसदले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्छ, यो अराजकता हो।नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक बजेटहरू राख्ने प्रवृत्तिको बारेमा अध्ययन गरी ती आयोजनालाई डिलिट गर्नेबाहेक अरू उपाय छैन।’
उनले पछिल्लो समय पेचिलो बनेको निर्माण व्यवसायीहरूको पुरानो भुक्तानी आगामी १५ दिनभित्रै गर्ने जानकारी पनि दिए।
सरकार अहिले ठेक्का लगाउने काममा लागिरहेको भन्दै उनले सरकारसँग धेरै अपेक्षा रहेको तर पूरा गर्न साधन स्रोतको अभाव रहेको समस्या पनि सुनाए। स्रोत साधनको आधारमा ठेक्का लगाउने काम क्रमशः गरिरहेको उनको भननाइ थियो।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षीय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको बताए। उनले गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने काम नगरेको भन्दै यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षीय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको छ। गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएकोले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने काम गरेनौँ। यो वर्ष धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारीमा छौँ।’
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले सडक विभागले अहिले २ हजार १ सय ६ आयोजनाको ठेक्का लगाइरहेको जानकारी दिए।
उनले उक्त आयोजनाको गत असारसम्मको तथ्यांकका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको लागत रहेको बताए।
नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेर सबैतिर पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरू ठेक्का लगाइरहेको छ। गत असारसम्मको तथ्यांकका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको दायित्व देखिन्छ। विभागसँग प्रत्येक आयोजनाको तथ्यांक छ। यो वर्षको बजेटमा थपिएका आयोजनाहरू समावेश भएका छैनन्। यी आयोजनाहरू ठेक्का लाग्ने क्रममा छन्। नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेको छ। सबैतिरबाट पहल भएको छ तर काबुबाहिरको परिस्थिति बनेको छ। ठेक्का तोड्न सक्ने थियौँ तर ठेक्का तोड्दा पर्ने असरको कारणले तोड्न सक्ने अवस्था बनेको छैन।’
प्रतिक्रिया