युनिकोड
सहरी विकास मन्त्रालयले सय दिनमा स्थानीय तहका २६ वटा प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनभित्र २५ वटा प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २६ वटा सम्पन्न गरेको मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताए।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सहरी विकास मन्त्रालयले सय दिनमा ११ वटा लक्ष्य लिएकोमा १० वटा पूरा गरेको पनि बताए।
जसअनुसार सय दिनको अवधिमा ५० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४० वटा सम्पन्न गरेको बताउँदै उनले विपद्का कारण बाँकी १० वटा थप्नलाई कठिनाइ भएको जिकिर गरे।
प्राकृतिक विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रयस्थल उपलब्ध गराउन चार वटा आपत्कालीन केन्द्र बनाउने निर्णय भएको पनि बताए। जसअनुसार कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा ४० जना अट्ने, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा ४० जना, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा सय जना र सप्तरी तिलाठी कोइलाडीमा सय जना अट्ने आपत्कालीन केन्द्र निर्माण गर्ने भनेअनुसार दुई वटा पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको र बाँकी दुई वटाको भवनहरू बनिसकेको बताए।
सय दिनको बीचमा सात वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेअनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भवन, सोलुखुम्बु, लुमरुपा आयुर्वेद औषधालय भवन, पाँचथर, डडेलधुरा उप क्षेत्रीय अस्पताल भवन, डडेलधुरा, इसिवु स्वास्थ्यचौकी भवन, तेह्रथुम, बाह्रेकटौरे स्वास्थ्य चौकी भवन, महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा, मूर्तिढुंगा स्वास्थ्यचौकी भवन महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा, थोक्लुङ स्वास्थ्यचौकी भवन गरी सात वटा सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ।
जाजरकोट र रुकुमपूर्वको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनःनिर्माणको लागि आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी जनशक्ति खटाइएको छ।
भैंसेपाटीमा निर्माणधीन मन्त्री आवास निर्माणका लागि सबै मन्त्रीलाई सार्ने भन्ने लक्ष्य लिएकोमा सो लक्ष्य पनि पूरा गरिसकेको पनि उनले बताए।
दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स र चितवनको सौरहा सभा हल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराए।
सचिव गेलालले थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालय भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सम्पन्न गरी राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताए।
नेपालको सबैभन्दा लामो त्रिवेणी-सुस्ता बहुत्तरी झोलुंगे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सञ्चालनमा ल्याएको र गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको ६ किलोमिटर क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन गर्ने कार्य निर्माणाधिन रहेको उनले बताए।
त्यस्तै धरहरा शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने निर्णय अब छिटै हुने पनि उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया