युनिकोड
अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कान्ता रिजालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु नहुने पक्का भएको छ।
सरकारले दिएको निर्धारित समयभित्र इजरायलमा राजदूत रहँदा लगिएका सहयोगी नेपाल फर्केको प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि प्रस्तावित राजदूत रिजालको सुनुवाइ नै अघि नबढ्ने भएको हो।
नेपाली राजदूतले सम्बन्धित मुलुकमा दुईजना सहयोगी लैजान पाउने प्रावधान छ। तर, इजरायलबाट फिर्ता हुने क्रममा उनले लगेका सहयोगी भने फिर्ता भएका थिएनन्।
स्रोतका अनुसार, उनका सहयोगी फिर्ता नभएको सम्बन्धमा इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयले तेल अभिभस्थित नेपाली राजदूतावाससँग चासो राखेको थियो। २०७९ असार १२ मा उनी इजरायलका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएकी थिइन्। गत जेठ २४ गते ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा उनी पनि त्यसमा परेकी थिइन्। उनलाई बोलाउने निर्णय गर्दा एमालेको समर्थन रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो। तर, कांग्रेस सरकारमा आउनेबित्तिकै कान्ता अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिसमा परेकी थिइन्।
उनले सहयोगी फिर्ता नल्याएको विषयलाई इजरायल सरकारले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएपछि नेपाली राजदूतावासले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारेमा जानकारी गराएको थियो।
जतिबेला तेलअभिभबाट रिजालले लगेका सहयोगी फिर्ता नभएको विषय काठमाडौँमा जानकारी प्राप्त भयो, त्यसबेला रिजाल अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भइसकेकी थिइन्।
१४ साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्ट्रेलियाका लागि रिजालसहित १८ मुलुकमा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको थियो। तर, संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाउँदासम्म उनको नाम सूचीबाट हटिसकेको छ।
‘रिजाल राजदूत सिफारिस भएको दुई दिनपछि उनका सहयोगी फिर्ता नभएको विषयमा काठमाडौँमा जानकारी प्राप्त भयो,‘ स्रोतले भन्यो, ‘उनले लगेका सहयोगी फिर्ता नभएको विषयमा इजरायल निकै गम्भीर भएको देखियो। ’
इजरायल यतिबेला हमासविरुद्धको युद्धमा छ। साथै लेबनानमा सक्रिय हिजबुल्लाह समूहले इजरायलमाथि आक्रमणको धम्कीसमेत दिएको छ।
यस्तो बेला आफ्नो मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण विदेशीको रेकर्ड इजरायलले राख्नु स्वाभाविक हो।
झन् कूटनीतिक व्यक्तिको सहयोगीका रूपमा रहेका व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनु झन् गम्भीर विषय हुने नै भयो।
रिजालले भने आफ्ना सहयोगी आफूलाई जानकारी नदिई विमानस्थलबाट बेपत्ता भएको र पासपोर्ट लगायतका कागजात आफूसँग रहेको स्पष्टीकरण दिँदै आएकी छन्।
रिजालका सहयोगी इजरायलबाट फिर्ता नभएको तथ्य भेटिएपछि सरकारले उनलाई २९ साउनभित्र ती व्यक्ति फिर्ता भएको तथ्य प्रमाणसहित जानकारी गराउन म्याद दिएको थियो।
यसै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले २७ साउनमा १७ मुलुकमा प्रस्तावित राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रियाको तयारीस्वरूप संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम पठायो, जसमा रिजालको नाम समावेश थिएन।
‘सरकारले रिजाललाई २९ साउनसम्म आफ्ना सहयोगी फिर्ता गराउन समय उपलब्ध गराएको थियो, ’ स्रोतले भन्यो, ‘तोकिएको समयावधिभित्र सहयोगी फिर्ता गराउन नसकेपछि रिजालको सुनुवाइ हुने सम्भावना अब टरेको छ।’
प्रतिक्रिया