युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारिएको प्रतिवेदन तीन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
टीआरसी कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन्।
टीआरसीका विवादित विषयमा कार्यदलले यही साउन १७ गते सहमति जुटाएको थियो। जसमा द्वन्द्वकालीन समयमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी तरिकाले भएका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्ने उल्लेख छ।
यस्तै यौनजन्य घटनालाई पनि गम्भीर अपराधमा समेटिएको छ।
अनि बहिर्गमित लडाकु र द्वन्द्वबाट प्रभावित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
कार्यदलले पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप हुन नसकेको खण्डमा महान्याधिवक्तामार्फत र अन्यको हकमा आयोगले मेलमिलाप हुन नसकेको जानकारी दिएपछि व्यक्तिले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने विकल्प पनि खुला राखेको छ।
प्रतिक्रिया