युनिकोड
राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति बुकिलीले यो कानुनले “सत्य, क्षतिपूर्ति र न्याय” को सिद्धान्तको प्रत्याभूति नगर्ने दाबी गरेका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्याय, पुर्नस्थापना तथा राष्ट्रिय मेलमिलापसम्बन्धी उक्त विशेष कानूनलाई कङ्गे्रसका ८४ सदस्यमध्ये ४४ जनाले अनुमोदन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले युद्धपछिको माफीलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो। सर्वोच्चकै आदेशमा कङ्ग्रेसले यही फेब्रुअरी २८ तारिखभित्र नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो।
यो कानून जनवरी १, १९८० देखि जनवरी १६, १९९२ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा “अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता र युद्ध अपराध” गर्ने कुनै पनि व्यक्तिमाथि लागू हुनेछ।
तर डेमोक्र्याटिक चेन्ज पार्टी सीडीका सभासद् हुँवा जोजे मार्टेलले प्रस्तावित कानुनमा दाँत नभएको भन्दै यो “नक्कली मेलमिलाप कानून” हो भने।
नागरिक समाज संघसंस्थाहरुले पनि प्रस्तावित कानुनप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरुको भनाईमा यसले न्यायाधीशहरुलाई युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधको अभियोग लगाएको व्यक्तिको सजाय घटाउने शक्ति दिएको छ। न्यायाधीश समक्ष आरोपित व्यक्तिले अपराधमा संलग्न रहेको रहेपनि पीडितसँग क्षमा मागेमा न्यायाधीशले माफी दिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।
“यो व्यवस्थाले त चाहिएको न्याय नै नपाइने देखाउँछ, र यो दण्डहीनता हो” पूर्व मानवअधिकार अधिवक्ता डेभिड मोरालेसले भने।
विपक्षी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी रिपब्लिकन एलायन्स एआरइएनएका नेता जुलियो फेबियानले प्रस्तावित कानूनको बचाउ गर्दै भने,“मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले भने न्याय पाउनु आवश्यक छ।”
साल्भाडोरको गृहयुद्धमा ७५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै ७ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका थिए। रासस/एएफपी
प्रतिक्रिया