युनिकोड
संसदीय समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको सीमाङ्कन सहितको नक्शाङ्कनको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको सीमाङ्कन सहितको नक्शाङ्कनको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
यसरी अद्यावधिक गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न, तथ्य तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्न र समितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा उल्लेखित विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी सीमाङ्कन, नक्शाङ्कन तथा अभिलेखिकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरी पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गराउन पनि समितिको निर्देशन छ। समितिले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुलाई संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।
त्यसैगरी, जग्गाहरुको अभिलेखिकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तह र संवद्ध निकायहरु बीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कायम गराउन समितिको निर्देशन रहेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए।
त्यसैगरी समितिले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनहरुलाई कुनैपनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण, कब्जा र सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग गर्नेलाई यशाशिघ्र कारबाही गर्न पनि निर्देश गरेको छ।
सभापति पोखरेलले भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनहरुलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरुको अभिलेख एकीकृत रुपमा राख्ने प्रणालीको विकास गराउन पनि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्वन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न तथा महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावहरुको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समितिलाई यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन पनि भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया