युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको प्रारम्भिरक सुनुवाइपछि बुधबार निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी भएको हो।
अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर जेठ ८ गते हुने सुनुवाइपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने अदालतले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगको वैशाख २४ को बैठकमा भएका विभिन्न निर्णयमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उक्त बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकार्बाही जहाँ जेजस्तो अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा राख्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै अदालतले २०८१ जेठ ८ मा छलफलको लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
अदालतले राई नेतृत्वको दल दर्ता गर्दाका आधार र कारण पनि खुलाएर लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले १५ दिनको समय दिएको छ।
उपेन्द्र यादव अमेरिका रहेका बखत अशोक राई नेतृत्वको समूहले जनता समाजवादी पार्टी नामको बेग्लै दल दर्ता गराएको थियो।
राईका पक्षमा प्रतिनिधि सभाका ७ सांसद छन् भने यादवका पक्षमा ५ जना छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदसमेत जोड्दा संसदीय दलमा यादवको पक्षमा १५ मध्ये ८ जना यादवको पक्षमा खुलेका छन्।
यादवले राई नेतृत्वको दल दर्ता गैरकानुनी दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
दल विभाजनसम्बन्धी कानुन नै नरहेको अवस्थामा आयोगले गरेको निर्णय अवैधानिक रहेको उनको दाबी थियो।
दल फुटेपछि यादवसहित उनको समूह सरकारबाट बाहिरिएको छ भने राई नेतृत्वको समूहबाट २ जना सरकारमा थपिएका छन्। एकजना पूर्ववत् मन्त्री कायम छन्।
प्रतिक्रिया