१२ औंं राष्ट्रिय सिंचाइ सेमिनार काभ्रेको धुलिखेलमा बुधबार सुरु भएको छ।
दुई दिने सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अधिकांश सरकारी आयोजनामा विकास खर्चको प्रगति आशा लाग्दो नभएको भन्दै गम्भीर हुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
विगतमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुलाई राजनीतिक अस्थिरता, कानुनको अभाव, हड्तालजस्ता कारण देखाइने गरिए पनि ती सबै समस्या नभएका बेला विकास खर्चको प्रतिशतमा सुधार आउन नसक्नुको कारण सरकारले खोज्ने उनको भनाइ थियो।
‘५ महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो, मन्त्री फेरिन्थे। अस्थिरताका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो आउँथ्यो’, मन्त्री पुनले भने, ‘अहिले दुई वर्षदेखि एउटै सरकार छ। हामी मन्त्रीहरु छौं। मन्त्रालयका सचिव फेरिएका छैनन्, महानिर्देशक फेरिएका छैनन्। तलसम्म कार्यालय प्रमुख फेरिएको छैन। कसैको बन्द, हड्ताल र आन्दोलन छैन। तर, पनि काम किन हुन सक्दैन? यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ।’
राजनीतिक स्थिरता भएको, कानुनी अल्झन हटेको तथा बन्द हड्ताल नभएका बेला विकास बजेट खर्च नहुनु गम्भीर भन्दै मन्त्री पुनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले एक अर्कालाई आरोपित नगरी समीक्षा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। प्रणालीमा कतै समस्या नभएका बेला पनि काम नहुनुको कारण कार्यशैलीमा कमजोरी रहेको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
‘राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान विकासमा छ। अरु कुनै समस्या छैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘यस्तो अनुकूल समयमा पनि काम हुन नसक्नुको कारण कार्यशैली हो, कार्यशैली सुधार्न जरुरी छ।’
सम्मेलनमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि विकास विभाग, जलश्रोत तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय सिंचाइ तथा जल उपभोक्ता महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थान (आईडब्लूएमआई), अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, सिंचाइ क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरु, सिंचाइविद् गरी १ सय ५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता छ।
सिंचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले सेमिनारबाट आउने निष्कर्षका आधारमा आगामी योजना निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया