युनिकोड
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले माथिल्लो ओहोदामा रहेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
देशको गोपनीयता बाहिर जाने भएकाले पनि माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरुलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध हुने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिदै सचिव भट्टराईले दलीय आग्रह भन्दा माथि उठेर सो विधेयकको धेरै विषयमा छलफल गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले विधेयकमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले तत्काल संवैधानिक अंगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाए। सचिव भट्टराईले ट्रेड युनियनहरुलाई पनि उत्पादनमुखि काममा लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपालको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी यसलाई पारदर्शी बनाउने, कसरी यसलाई जवाफदेही बनाउने र गुणात्मक क्षमतायोग्य बनाउने? यी विषयमा केन्द्रित भएर यो विधेयकमाथि छलफल होस भन्ने म सभामुख महोदयमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माथिल्लो तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश पछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गर्नुपर्छ। त्यसले गोपनियता भंग गर्ने डर हुन्छ।’
सचिव भट्टराईले निजामती कर्मचारीमा प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास हुनेखालको कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया