युनिकोड
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। उनी अब गृह छाडेर परराष्ट्र मन्त्री बन्ने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा आजै सपथ गर्ने तयारी छ।
एक वर्ष गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा आफूले थालेका सुधारका कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन भनेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट बिदाई हुँदै बुधबार उनले आफूले गरेका सुधारका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे।
आफ्नो कार्यकालको मुख्य जोड नै सुशासन भएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुशासनले मात्रै जनतामा आशा जगाउने बताए। पलायन र अराजकतालाई रोक्न पनि सुशासन पहिलो शर्त भएको नारायणकाजीको दाबी छ।
यस्तै उनले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सकरात्मक भूमिका खेलेको पनि बताए। यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्याकालमा महत्वपुर्ण २२ काम गरेको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले सूची गरेका यी हुन् २२ काम
१) सुराकी खर्चको नाममा लाखौं रकम खर्च गर्ने अपारदर्शी प्रणाली खारेजी ।
२) मिटर व्याज पीडितलाई न्याय दिन फाष्ट ट्र्याकबाट कानुन जारी, उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन ।
३) हालसम्म ८००० भन्दा धेरै मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सफल। यसक्रममा २१२ बिगाह ४ कठ्ठा १७ धुर ९४७४ कित्ता० जग्गा साहूबाट पीडितलाई फिर्ता भएको।
४) नागरिकता ऐन ९संशोधन०, २०६३ जारी भई आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने कार्यको थालनी।
५) भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन काण्ड, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लगायतका अनियमितता भएका फाईल खोलेर सुशासनको नयाँ अभियान अगाडी बढाईएको । ललिता निवास र बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा फिर्ता हुने क्रममा रहेको।
६) सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमण अन्त्य गरि संरक्षण गर्ने अभियान अन्तर्गत मातहतका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरि लगत अध्यावधिक कार्यलाई तिव्रता दिईएको।
७) व्यक्तिको जैविक विवरण अनुचित ढंगले नीजि क्षेत्रलाई दिने कार्यविधि र सम्झौता खारेज गरि राष्ट्रिय परिचय पत्र विभाग आफैले गर्ने गरि यस सम्बन्धि कार्य अगाडी बढाईको।
८) राज्यलाई करोडौं भार पर्ने गरि अव्यवस्थित रुपमा वितरण गर्ने गरिएको बिभूषण वितरण कार्यको खारेजी।
९) समग्र गृह प्रशासन सुधारको कार्ययोजनालाई नयॅा ढंगले अगाडी पढाउन पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गृह प्रशासन सुधार कार्यदल गठन भएको ।
१०) कारागारमा प्रोवेशन र प्यारोल लागू हुने प्रक्रिया अगाडी बढेको।
११) दार्चुलाको टिंकर सहित २३ वटा स्थानमा विओपी ९सीमा सुरक्षा बल० स्थापना भएको।
१२) भिआईपी सुरक्षा कार्यविधि जारी गरि व्यवस्थित गरिएको ।
१३) प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवालाई विधि एवं मापदण्ड मार्फत व्यवस्थित गरि कार्यान्वयन गरिएको । आन्तरिक सुशासनको प्रत्याभूति दिलाईएको।
१४) गृह प्रशासनमा ध्यान र योगलाई स्वजागरण अन्तर्गत अगाडी बढाईको र नक्खु कारागारमा नेपालकै पहिलो र विश्वकै तेश्रो ध्यान केन्द्रको रुपमा स्थापना गरि ध्यान शिविर आरम्भ गरिएको।
१५) अध्यागमन सुधार अन्तर्गत एयरपोर्टमा भिजिट भिसामा हुने गरेको भनिएको सेटिंग भत्काउदै भिजिट भिसा निर्देशिकाको बस्तुनिष्ठ परिमार्जन, कार्यालयलाई अटोमेसन, अनलाईन भुक्तानी र ईटिए जारी गरि अनलाईन भिसा प्रणाली लागू गरिएको।
१६) राष्ट्रिय परिचयपत्रमा घटना दर्ता प्रणाली, आन्तरिक राजस्व प्रणाली ९स्थायी लेखा नं।० लाई आवद्धता गराईएको। बाँकी सेवाहरुलाई समेत जोड्ने प्रकियामा रहेको।
१७) प्रहरी प्रशासनलाई विना हस्तक्षेप विध्यान कानुन पालना गराउने स्वतन्त्रता दिइएको। फलत् अपराध नियन्त्रणमा मातहतका निकाय प्रभावकारी भएको। यस बिचमा देखापरेका हरेक अपराधहरु अनुसन्धानको टुंगोमा पुगेको।
१८) हालै भएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि भुकम्प पुनर्निमाण कार्यविधि जारी भएको। यस अघि अस्थायी आवास निर्माणको लागि पीडितलाई तत्काल राहात सहित ५०र५० हजार वितरण गरिएको।
१९) जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न संघर्षमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका ८४७१ सहिदको बिभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको।
२०) कोशी प्रदेश आन्दोलन, धार्मिकर जातिय, अराजकता आदी नियन्त्रणमा कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेको।
२१) नाम, थर र जन्म मिति सच्याउने नियमावली जारी भई लाखौं विध्यार्थी लाभान्वित भएको।
२२) सीमामा हुने गरेको तस्करीमा कडाईपूर्वक नियमन, नियन्त्रण गरि राजस्व बृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको।
सुरुआत भएका भनिएका कामहरु
१) प्रहरी समायोजन समिति गठन भई समायोजन कार्य आरम्भ भएको।
२) प्रहरी ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन (केही संशोधन), निर्वाचन कानुन, स्थानिय प्रशासन ऐन लगायतका महत्वपुर्ण ऐन, कानुनहरु तयार भई क्याविनेटमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको।
३) सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषित भई सिफारिस गरेका सहकारीको सिआईबी लगायतका निकाय मार्फत् पीडितलाई न्याय दिलाउने गरि अनुसन्धान अगाडी बढाईएको। कतिपयको हकमा डिफ्यूजन नोटिस, रेड कर्नर नोटिस जारी भई पक्राउको क्रममा रहेको।
४) अध्यागमन नियमावली ड्राफ्ट गर्न समिति गठन भएको।
५) नागरिकता कार्यविधि तयार गरिएको । क्याविनेट पेश गर्ने गरि अन्तिम चरणमा पुर्याएको।
६) लागू औषध विरूद्धको राष्टव्यापी अभियान सन्चालन गर्ने कार्ययोजना तयार भई लागू गर्ने क्रममा रहेको।
७) आपतकालिन एकीकृत कल रेस्पोन्स सिस्टम लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको।
८) अनियमितता देखिएका ठूला भनिने कतिपय फाईलहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेको।
९) देशैभरिका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका वेवारिस र अबैध सवारी साधनहरु लिलामी लगायतको व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याईएको।
प्रतिक्रिया