बार-बेन्च द्वन्द्व चर्कियो, न्याय परिषद्को विज्ञप्ति आएको भोलिपल्टै बारको अर्को चेतावनी

नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) लाई पश्चगामी र पूर्वाग्रही कदम भनेको छ।

मंगलबार बारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सो संशोधनप्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न पुनः माग गरेको छ।

न्याय परिषद्ले कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई वरीयतामा अगाडि राख्ने गरी नियमावली संशोधन गरेयता बार न्यायिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छ। गत असोज १ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नियमावलीलाई लिएर बारले तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको थियो।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित गर्न न्यायपरिषद् नियमावलीमा संशोधन, कर्मचारीलाई ‘फाइदा’

न्याय परिषदले खारेज गर्नुको साटो त्यही नियमावलीमा टेकेर भटाभट न्यायाधीश नियुक्ति मात्र गरेको छैन, यसअघि कायम भइसकेको वरीयतासमेत उलटपुलट पारी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट न्यायाधीश भएकाहरूलाई वरीयतामा अगाडि ल्याएरसमेत राखेको छ।

यस कदमविरुद्ध बारले आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा आइतबार एक लामो विज्ञप्ति जारी गरी नियमावलीको बचाउ गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै बारले प्रतिवादमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावली संशोधनलाई पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी भनेर टिप्पणी गरेको छ।

‘संविधान विपरित कसैको अभिष्ट पुरा गर्ने दुराभावकासाथ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको संशोधन प्रथमा दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र गैरन्यायिक भई स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकारको मर्म र भावना विपरित हुँदा सो संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को मर्म नै मर्न गएको यस एसोसिएसनको ठम्याई रहेको छ’ बारले भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतसमेतबाट प्रत्यायोजित विधानयका विषयमा पटकपटक व्याख्या र विवेचना गरिएको उल्लेख गर्दै बारले मुल कानूनको रुपमा रहेको संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐनले तोकिदिएको सीमा रेखालाई नाघ्न सक्दैन भनेको छ।

‘संविधान वा मातृ ऐनमा रहेको प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी नियम निर्माण गरियो भने त्यो कपटपूर्ण विधायन बन्न पुग्दछ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ’ अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘उक्त पश्चागामी, विभेदपूर्ण पूर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी एवम् गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्त विपरित कपटपूर्ण विधायन को रुपमा संशोधित उक्त नियमावलीको जुनसुकै निकायबाट गरिएको स्पष्टोक्तिबाट दिग्भ्रमित नहुन र थप एकतावद्ध भई न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियानमा अविचलित रुपमा लागिरहन देशैभरीका बार एकाईहरु आवद्ध सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरु तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा नेपाल बार एशोसिएशन हार्दिक अपिल गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।