कुनै पनि बैठकलाई औपचारिकता दिन अध्यक्ष आवश्यक पर्छ। जसले बैठकमा उठेका विषयमा जवाफ दिने र समग्र विषयमा निश्कर्ष दिँदै बैठक समापन गर्ने गर्छन्। तर बुधबारबाट राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक भने कसैले पनि औपचारिक अध्यक्षता नगरी सञ्चालन भएको छ।
बैठकको सुरुमा महासचिव विष्णु पौडेलले बोलेका थिए। उनले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन मन्तव्य गर्ने जानकारी गराए। त्यसपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिब दुई घण्टा भाषण गरे। उनले आफ्नो सरकारले गरेका कामको बचाउ गरेका थिए।
यती इन्टरप्राइजेजसँगको सम्बन्धदेखि अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सम्मका विषयमा उनले धारणा राखेका थिए।
आफ्नो भाषणपछि जरुरी काम भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकबाट बाहिरिए। त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
‘पहिले पहिले बैठक सुरु हुँदा फलानाले अध्यक्षता गर्ने भन्ने घोषणा हुन्थ्यो, तर अहिले त्यसो भएन,’ स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘औपचारिक रुपमा घोषण नगरेपनि दुवै अध्यक्षको सहअध्यक्षतामा बैठक चलिरहेको छ।’
बैठकमा सदस्यहरुले उठाएको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले जवाफ दिएका थिए। तर, बैठकमा हावी भने पौडेल बनेको थिए।
प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएपछि भएको पहिलो स्थायी समितिको बैठकको सुरुमा प्रचण्डले अध्यक्षता गर्ने जानकारी दिइएको थियो।
पार्टी विधानमा ६/६ महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि २० महिनापछि नेकपाको बैठक बसेको हो। यसअघि पार्टी एकीकरण भएको दिन ३ जेठ २०७४ मा नेकपाको पहिलो केन्द्रीय कमिटीमा बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले एमसीसी, सीमाको विवाद र पोलिटब्युरो गठनजस्ता विषयलाई छुट्टै एजेन्डा बनाएर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, लीलामणि पोखरेल, गुरु बराल, विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, रामकुमार झाँक्री, ठाकुर गैरे, निरज आचार्य, जयन्ती राई, कालीबहादुर मल्ल, पर्शुराम रम्तेल, अञ्जना विशंखे, जगन्नाथ खतिवडा, कमानसिंह लामासहितका नेताहरुले यी विषयमा आवाज उठाएका थिए।
शाक्यले पार्टी समितिहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वि ३३ प्रतिशत पुर्याउन माग गरिन्। नागेन्द्र चौधरीले तराई मधेशको विषयमा छुट्टै एजेन्डा हुनुपर्ने बताए। त्यसैगरी प्रमेल खनालले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा पनि पार्टीमा छलफल गर्न माग गरे। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकारले गरेको नियुक्तिको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, अध्यक्षद्वयले सबै विषयमा छलफल हुने बताएपछि केन्द्रीय सदस्यहरु चुप लागेका थिए।

प्रतिक्रिया